अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनकडून दलित उद्योजकांना मदतीचे आश्वासन

Nirmala Sitharaman

नवी दिल्ली : कोविड -19 च्या प्रादुर्भावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरु केलेल्या टाळेबंदीनंतर दलित उद्योजकांनी पुन्हा कामकाज सुरू करण्याचा प्रयत्न केलेल्या दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्ससोबत झालेल्या चर्चेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी मदतीचे आश्वासन दिले.

वेबिनारमध्ये उद्योजकांना संबोधित करताना सीतारामन म्हणाल्या की, चर्चेच्या वेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांना प्राधान्याने लक्ष दिले जाईल आणि विभाग योग्य कार्यवाही करतील. मंत्री आणि सहभागींनी अनुसूचित जाती (अनुसूचित जाती) – अनुसूचित जमाती (एसटी) उद्योजकांसाठी कोविड -19 नंतरचे लॉकडाउन व्यवसाय पुनरुज्जीवित करण्याच्या विशेष उपायांवर चर्चा केली. लॉकडाऊननंतर अर्थमंत्र्यांनी देशातील कोणत्याही व्यवसाय क्षेत्राशी प्रथमच चर्चा केली.

सीतारमण म्हणाले की, डीआयसीसीआय व्यावसायिक दृष्टिकोनातून काळजी घेत आहे आणि धोरण तयार करण्यास हातभार लावत आहे. दलित उद्योजकता आणि सबलीकरणाच्या कारणास्तव चेंबरने केलेल्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. डीआयसीसीआय हे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांच्या नेतृत्वात दलित उद्योजकता आणि वाणिज्यातील अग्रगण्य मंच आहे. कांबळे यांनी आपल्या सादरीकरणात असे सांगितले की कार्यशील भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कंपनीच्या उलाढालीची पत मर्यादा सध्याच्या 20 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात यावी. ते पुढे म्हणाले की एससी-एसटी उद्योजकांना पतपुरवठा मिळविण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी स्टँड-अप-इंडिया योजनेसाठी सरकारने 15 टक्के मार्जिन मनी सपोर्ट योजना तयार करण्यावर विचार केला पाहिजे.

अन्य मागण्यांमध्ये नानो आणि सूक्ष्म-उद्योजकांना पतपुरवठा करण्याच्या सुविधांना आधार देण्यासाठी मुद्रा-2 ची निर्मिती करण्याची गरज आहे, एससी विकास निधी थेट वर्ग करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळाची (एनएसएफडीसी) नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनीची पुनर्रचना करणे. आदी मागण्या अद्योजकांनी केल्या होत्या.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER