‘नाणार’ प्रकल्पाचं ‘श्रीखंड’ मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांना आणि परप्रांतीयांना – निलेश राणे

Nilesh Rane & Uddhav Thackeray

रत्नागिरी :- शिवसेना (Shivsena) कोकणाच्या जनतेमध्ये धूळफेक करत आहे. एकेकाळी नाणार प्रकल्पाला विरोध करणे आता समर्थन देत आहे.या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शिवसेना श्रीखंड खात आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचे नातेवाईक निशाण देशमुख यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाधित भागात १,४०० एकर जमीन विकत घेतली. तसेच या जमिनीखरेदीमध्ये परप्रांतीय उद्योजकांची गुंतवणूक असल्याचा खळबळजनक आरोप माजी खासदार निलेश राणे यांनी केला आहे. निशाण देशमुख हे उद्धव ठाकरे यांचे मावस भाऊ आहेत, असा दावा निलेश राणे यांनी केला आहे.

निलेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. यावेळी त्यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या बाधित जमिनीत आणि राजापूर येथे येऊ घातलेल्या एमआयडीसीच्या जागेवर जमीनीचा गैरव्यवहार झाल्याचा दावा निलेश राणे (Nilesh Rane) यांनी पत्रकार परिषदेत केला. विशेष म्हणजे याबाबतची सर्व माहिती आरओसीमधून मिळाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी राणे म्हणाले की, नाणार प्रकल्प रद्द झाला आहे असं सांगितलं जात असताना मुख्यमंत्री कार्यालयाशी चर्चा का होतेय? ही चर्चा प्रकल्प रायगडमध्ये नेण्यासाठी नव्हे तर राजापूर तालुक्यात नाणारमध्ये हा प्रकल्प राबवण्यासाठी कंपनी आणि शासनातील काही अधिकारी प्लॅनिंग करत आहेत. नाणार पुन्हा राजापूर तालुक्यात आणण्यासाठी हे एकत्र आले आहेत. नाणारमध्ये सुगी डेव्ल्हपर्स म्हणून कंपनी आहे, त्यात निशांत सुभाष देशमुख हे संचालक आहेत, ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मावस भाऊ आहे. त्यांनी १४०० एकर जमिनीचा व्यवहार केला आहे. हा व्यवहार ज्यांनी केला ते अँड. कावतकर हे कोदवलीचे आहेत. सगळे व्यवहार एलएलपी म्हणजे लिमिटेड लायब्रेटी पार्टनरशिपद्वारे झाले, २०१४ ते २०१९ या काळात व्यवहार झाला असं त्यांनी सांगितले. नाणारमध्ये सुगी डेव्हलोपर्स नावाची कंपनी आहे. या कंपनीचे एक संचालक निशान सुभाष देशमुख हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मावस भाऊ आहेत. त्यांचे जवळपास 1400 एकर जमीनीचे व्यवहार झालेले आहेत. दीपक वायंगणकर नावाच्या एका व्यक्तीकडून त्यांनी राहण्यासाठी आणि ऑफिससाठी जमीन घेतली आहे. त्यांचा स्टाफ इथे कार्यरत होता. पण लॉकडाऊनदरम्यान ऑफिस बंद पडल्याने स्टाफ निघून गेला. आता त्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला कुणीही सापडणार नाही, असं निलेश राणे यांनी सांगितल.

ऋतुजा डेव्हलोपर्स ही पुण्याची कंपनी आहे. या कंपनीने नाणारमध्ये ९०० एकर जमिनीत गुंतवणूक केलेली आहे. विशेष म्हणजे या कंपण्यांनी फक्त मध्यस्थीचे कामे केली आहेत. त्यांनी सर्व व्यवहार परप्रांतीयांना करुन दिलेले आहेत. जवळपास ८० टक्के यात परप्रांतीय आहेत, असं निलेश राणे म्हणाले. कमलाकर कदम हे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख आहेत. त्यांनी उफळे परिसरात ३६ एकर जमिनीवर स्वत:चं कुळ म्हणून नाव लावलं आहे. त्याबाबत कोर्टात खटला सुरु आहे, असं निलेश राणे यांनी सांगितलं.

नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचा अध्यादेश काढून रद्द झाला आहे, असं शिवसेनेकडून सांगण्यात येतंय. नाणारचा विषय आमच्यासाठी संपलाय, असं शिवसेनेचे स्थानिक मंत्री, आमदार, खासदार बोलत असतात. पण रिफायनरीची एक कमिटी हा प्रकल्प आणू पाहतेय. ही कमिटी सातत्याने मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय त्यांच्याशी चर्चा करत आहे. हा प्रकल्प रद्द झाला आहे तर मग चर्चा नेमकी कशासाठी होत आहे?, असा सवाल निलेश राणे यांनी केला.

विशेष म्हणजे रिफायनरी कमिटीची चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालयासोबत प्रकल्प रायगडमध्ये नेण्यासंदर्भात होत नाही. तर तो प्रकल्प नाणारमध्येच व्हावा, यासाठी ती कंपनी आणि राज्य शासनातील अधिकारी एकत्र येऊन प्लॅनिंग करत आहेत, असा दावा निलेश राणे यांनी केला.

“नाणार प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर जमीन घोटाळे सुरु झाले तेव्हा आम्ही काही नावं जाहीर केले होते. जसे आदेश आंबोडकर, गणेश लाखण आणि माजी सरपंच नारकर. यांच्यावर गुन्हेदेखील जाहीर झाले आहेत. हे तेव्हा त्यांनी सुरु केलेलंच होतं. मात्र, आता त्यांची सत्ता आलेली आहे”, अशी टीका निलेश राणे यांनी केली.

“नाणार विषय आणि राजापूरला जी एमआयडीसी येऊ घातली आहे, ती याच सरकारने जाहीर केली आहे. शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे हात जमिनीच्या लूटमारीत बरबटलेले आहेत”, असा घणाघात निलेश राणे यांनी केला.

“राजापूर एमआयडीसीत भ्रष्टाचार झाला आहे. कोवड, बारसू, सोलगाव या परिसरात एमआयडीसी येणार, असं नक्की झालं आहे. संकेत खळपे, गजानन कोळवणकर आणि करण भुतकर हे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत. या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून स्वत:च्या नावावर पावर ऑफ अटर्नी लिहून घेतली. ती पावर ऑफ अटर्नी त्यांनी दुसऱ्याला विकली”, असं निलेश राणे म्हणाले.

“काही बंद सातबारे असतात. त्या सातबाऱ्यांना विक्री आणि व्यवहाराला परवानगी नसते. मात्र, एमआयडीसीबाधित परिसरात काही बंद सातबाऱ्यांची खरेदी झाली आहे”, असं निलेश राणे यांनी सांगितलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER