रोना विल्सन यांचा ‘लॅपटॉप’ ‘हॅक’ केल्याचा ‘एनआयए’कडून इन्कार

NIA - Bombay High Court - Rona Wilson
  • हायकोर्टातील याचिकेवर सादर केले उत्तर

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हत्येच्या व भारत सरकार उलथून टाकण्याच्या कथित कारस्थानाशी आपला संबंध असल्याचे दर्शविणारी माहिती आपला ‘लॅपटॉप’ ‘हॅक’ करून त्यात परस्पर घुसण्यात आली, या एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात अटकेत असलेले आरोपी रोना विल्सन यांनी केलेल़्या आरोपाचा राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेने (NIA) साफ इन्कार केला आहे.

अमेरिकेतील  अर्सेनेल कन्सल्टिंग या तज्ज्ञ कंपनीकडून आपण आपल्या ‘लॅपटॉप’चे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करून घेतले असता, या प्रकरणात अटक होण्याच्या आधी २२ महिने आपला ‘लॅपटॉप’ ‘हॅक’ केला गेला होता व त्यात अनेक प्रकारची अवांच्छित माहिती बाहेरून घुसडण्यात आली होती, असा निष्कर्ष त्यातून निघाला, असा विल्सन यांचा दावा आहे. अर्सेनेल कन्सल्टिंगच्या या कथित अहवालाच्या आधारे विल्सन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यात त्यांनी विशेष तपास पथक (SIT) नेमून या कथित ‘हॅकिंग’चा तपास केला जावा व तोपर्यंत  आपल्याविरुद्धच्या खटल्याला स्थगिती देऊन आपल्याला सोडण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे.

विल्सन यांची ही याचिका गेल्या आठवड्यात न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे आली असता ‘एनआयए’ला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार ‘एनआयए’चे मुंबईतील आधीक्षक विक्रम खलाटे यांनी उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र करून त्यात ‘लॅपटॉप’ ‘हॅक’ केला गेल्याच्या विल्सन यांच्या दाव्याचा इन्कार केला आहे.

‘एनआयए’ म्हणते की, विल्सन यांच्यासह १५ आरोपींवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये (UAPA) दाखल केलेला हा खटला प्रलंबित असताना आणि न्यायालयाने कोणताही अहवाल देण्यास सांगितलेले नसताना अर्सेनेल कन्सल्टिंगला असा कोणताही अहवाल देण्याचा मुळात अधिकारच नाही. त्यामुळे अनाहूतपणे मिळविलेला असा कोणताही अहवाल विचारात घेतला जाऊ शकत नाही.

प्रतिज्ञापत्र पुढे म्हणते की, ‘लॅपटॉप’ विल्सन यांच्या नियंत्रणात असताना तो कसा व कोणाकडून ‘हॅक’ केला गेला असू शकेल हे फक्त विल्सनच सांगू शकतात. याचे खापर ते तपासी यंत्रणेवर फोडू शकत नाही. कारण हे कथित ‘हॅकिंग’ जेव्हा झाल्याचे विल्सन सांगतात तेव्हा ‘एनआयए’चा या प्रकरणाशी संबंधही नव्हता.

विल्सन यांच्या या याचिकेवर अंतरिम आदेश देण्याच्या दृष्टीने पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होईल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button