कृषी कायद्यानंतर आता नवे कामगार कायदे; मोदी सरकार तयारीत

New labor laws now after agriculture law; Modi government ready

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने (Modi government) लागू केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. आधीच शेतकऱ्यांनी नवे कृषी कायदे अमान्य ठरवले. मोदी सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने चार लेबर कोडच्या माध्यमातून कामगार कायद्यांशीसंबधित नियमांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. आता केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून नवीन कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. हा कायदा लवकरच अंमलात येईल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. या कायद्यात नव्या नियमांमुळे मोठा बदल करण्यात येणार आहे. या कायद्यात सरकारच्यावतीने सुधारणा होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मोदी सरकारने कामगारांचे वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा व ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आणि आरोग्य व कामाची स्थिती हे चार लेबर कोड संसदेत पारित केले होते. यामध्ये ४४ कायद्यांचे एकत्रिकरण करण्यात आले होते. यातील कामगारांचे वेतन कोड २०१९ साली तर उर्वरित तीन कोड हे २०२० साली पारित करण्यात आले होते. सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने हे चारही कोड एकाच वेळी लागू करण्याचे ठरवले आहेत.

काय आहे नवीन कामगार कायदे
१. रिपोर्टनुसार, नवीन कामगार कायद्यात ओव्हरटाईमची मर्यादा बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑफिसवेळेपेक्षा १५ मिनिटे अधिक काम केल्यास त्याला ओव्हरटाईममध्ये मोजणार आहे.
२. यासाठी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना पगाराव्यतिरिक्त अधिक पैसे द्यावे लागतील. ऑफिसची वेळ संपल्यानंतरही १५ मिनिटे अधिक काम केल्यास तुम्हाला अतिरिक्त पैसे मिळतील.
३. या कामगार कायद्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि ईएसआय सुविधा देणे बंधनकारक असेल. कोणतीही कंपनी सुविधा देण्यास नकार देऊ शकत नाही. कॉन्टॅक्टवर काम करणाऱ्यांनाही पूर्ण वेतन मिळेल.
४. कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांना आठवड्याला ३ सुट्टी दिली जाऊ शकते, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना ४ दिवसीय कामात १२ तास काम करावे लागतील. परंतु सुट्टीची सुविधा ही कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांच्या इच्छेवर असेल.
५. याशिवाय सरकार असंघटित कामगारांची नोंदणी आणि कल्याणासाठी इंटरनेट पोर्टल तयार करत आहे. हे पोर्टल जून महिन्यापर्यंत तयार होऊ शकेल. यात अंसघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी आणि इतर सुविधा पोर्टलवर देण्यात येतील.

कामगार मंत्रालयाने सर्व कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या बाजूने हा कायदा तयार केला आहे. यातील सर्व मुद्द्यावर चर्चा करून कायद्याला शेवटचा हात फिरवता येणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER