29 २९ जुलैला केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाला (New education policy ) मंजुरी दिली. यात शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत बरेच मोठे बदल करण्यात आले . २१ व्या शतकातील हे पहिलेच शैक्षणिक धोरण . भारतात ३४ वर्षांनंतर हे धोरण बदलले. यापूर्वी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८६ मध्ये धोरण आखले होते. नव्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये आता शालेय शिक्षणासाठी १०+२ ऐवजी, ५+३+३+४ हा पॅटर्न असेल . या पॅटर्नचे महत्त्व असे की, तीन वर्षांच्या शाळापूर्व शिक्षणासोबत १२ वर्षांचे शालेय शिक्षण ही वर्षे चार भागांत विभागण्यात आली आहेत. पहिल्या भागात तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिकसह दुसरीपर्यंतचे शिक्षण.
दुसऱ्या भागात तिसरी ते पाचवीचा अभ्यासक्रम, तिसऱ्या भागात सहावी ते आठवी. या दरम्यान विषयांची ओळख करून दिली जाईल आणि चौथ्या भागात नववी ते बारावीचे विद्यार्थी असतील. या दरम्यान विद्यार्थ्यांकडे विशेष विषयांसह प्रॅक्टिकलवरती लक्ष दिले जाईल. पाचवीपर्यंत मुले मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण घेतील. आवडीचे विषय निवडण्याचे अनेक पर्याय असतील. कला, विज्ञान अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम आता वेगळे नसतील . सहावीपासून कोडिंग शिकवले जाईल आणि याच वर्गापासून व्यावसायिक शिक्षणही सुरू होईल. यात इंटर्नशिपही समाविष्ट असेल. त्यामुळे बारावीनंतर व्यवसाय सुरू करू पाहणाऱ्यांना अप्रेंटीसशिपमधून मिळालेल्या व्यावहारिक ज्ञानाचा फायदा होईल. नव्या शैक्षणिक धोरणात विज्ञानाचे विद्यार्थी, इतिहास व कला शाखेच्या कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करू शकतील. विद्यार्थ्याला अडचणीचे वाटल्यास तो विषय ड्रॉप करू शकेल .
मात्र शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मुख्य शाखा म्हणजे कला किंवा विज्ञान शाखेच्या आधारावरच पदवी देण्यात येईल. मूल्यमापनाच्या नवीन नवीन पद्धतीनुसार तीन पातळ्या असतील. पहिले मूल्यमापन विद्यार्थी स्वतःच करतील. स्व-मूल्यमापन ! दुसरे सहकारी मूल्यमापन करतील, तिसरे शिक्षक मूल्यमापन करतील आणि बारावी उत्तीर्ण होताना संपूर्ण शालेय शिक्षणाचे मूल्यमापन आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स AI च्या मदतीने होईल. पदवीपूर्व अनेक महाविद्यालये, अधिक स्वायत्त असून ते विषय व अभ्यासक्रम निश्चित करतील. बी. एड . कॉलेज बंद होतील आणि चार वर्षांचा बी. एड. कोर्स असेल. उच्च रँकिंग असलेल्या विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस उघडण्याची परवानगी दिली जाईल.
अशा प्रकारे अनेक गोष्टींचा विचार करून ही पद्धती मांडण्यात आली. कोरोनाकाळ असल्याने अजूनही बऱ्याच राज्यांतील शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे खरं तर नव्या शैक्षणिक धोरणाची मुहूर्तमेढ होण्यासाठी योग्य वेळच आलेली नाही. बऱ्याच मुलांपर्यंत लवकर शिक्षण पोहचलं नसल्यामुळे, म्हणजे ग्रामीण भागात तितकी गॅजेट्सची सोय नसल्याने ऑनलाईन शिक्षण हे पुरेसे यशस्वी होताना दिसत नाही. त्यावर जो तो आपापल्या पद्धतीने उपाय करत आहे, मार्ग शोधत आहे. कुठलीही नवीन गोष्ट आली किंवा नवीन प्रयोग किंवा नवीन धोरण आखले गेले ,की त्याचे मूल्यमापन हे होतच असते. हे नवे शैक्षणिक धोरण नाही याला अपवाद नाही. सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही बाजूंनी याच्यावर अनेक विचार मांडले गेले. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र शासनाने पहिली ते बारावीचा २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी केला आहे. अभ्यासक्रम कमी करण्याचा अर्थ काय किंवा नेमका कोणता केला ? तर १५ धडे होते, त्यापैकी १० कायम ठेवले. असे सर्वसामान्य माणसाला कळेल .
परंतु शासनाने जो अभ्यासक्रम कमी केला आहे त्यात कोणत्याही विषयातील आशय किंवा कन्टेन्ट कमी केलेला नाही. त्या आशयांच्या बरोबर काही चौकटीमध्ये उत्तम माहिती, उत्तम प्रकारचे संदर्भ ,कृती करण्यासाठी वाव, उदाहरणार्थ : माहीत आहे का तुम्हाला? चला आठवूया ! हे करून बघा ! किंवा इंटरनेट माझा मित्र ! हे सगळेच कमी केले आहेत. शिक्षणामधील ज्ञान, आकलन, उपयोजन आणि कौशल्य या मूल्यमापनाच्या स्वरूपात पैकी उपयोजन हा भाग कमी केला गेला. काही जणांच्या मते नव्या बदलांमध्ये शर्टाची एक बाही कापून जसे विविध रूप प्राप्त होईल तसे स्वरूप हा अभ्यासक्रम कमी केल्याने आले आहे असे काही तज्ज्ञ म्हणतात. परंतु जो अभ्यासक्रम कमी केला आहे त्यात अशीही सूचना मांडली आहे की, हे स्वयम् अध्ययनासाठी आहे. काहींना तेही मानवले नाही.
मग शासनाने काही कमीच केलेले नाही, असं त्यांना वाटतंय. परंतु मला स्वतःला हे स्वयम् अध्ययनाला दिलेले महत्त्व खूप पटले. मूळ परीक्षेला असणारा कोर्स कमी करून सर्वसामान्य विद्यार्थी जे शिकले त्यावर परीक्षा देऊ शकतील. परंतु त्यापलीकडे जाऊन ज्यांना अजून काही मिळवायची इच्छा आहे ते विद्यार्थी तो भाग निश्चितपणे अभ्यासतील. कदाचित माझ्या मते या नकारात्मक परिस्थितीतून सकारात्मकतेकडे बघायचे तर आपल्याकडे शिक्षणातून जी ‘स्पूनफीडिंग’ची सवय लागलेली आहे, ती या निमित्ताने दूर होऊ शकेल. यात थोडासा पालकांना सहभाग घ्यावा लागेल .तसेही CBSC च्या पुस्तकातसुद्धा अतिशय सुंदर ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या असतात, ज्याचा व्यवहारात उपयोग होईल. पण अफाट विस्तृत कोर्स आणि ऍक्टिव्हिटीज यामुळे त्याही बाजूलाच पडतात. तसेच काहीसे हे असेल असं मला वाटतं.
शेवटी त्यातून चांगलं काय शोधायचं तो नीरक्षीरविवेक असेल. काही जणांच्या मते नव्या शैक्षणिक धोरणांमध्ये मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा शिक्षणाचे माध्यम बदल बनवणे सोपे नाही; कारण मतदारांना इंग्रजी माध्यम हवे आहे, अशा प्रकारची मतमतांतरेही येत आहेत. नव्या धोरणांमध्ये संविधानातील नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये आणि इतर संस्कृती यांचे प्रात्यक्षिक देणे ,त्यांचा आदर करणे, स्वातंत्र्य लढ्याला प्रेरित करणाऱ्या आदर्शांचे जतन आणि पालन करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा त्याग करणे यासारख्या ११ कर्तव्यांचा समावेश आहे .
याबरोबरच स्थानिक कला आणि व्यवसाय यांचे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी या विषयांमध्ये पारंगत असणाऱ्या व्यक्तींकरिता अल्पकालावधीचा शैक्षणिक कार्यक्रम हा स्थानिक शाळा किंवा शिक्षणशास्त्र संस्थांमध्ये विकसित केला जावा असे नमूद केले आहे. स्थानिक कलांची जोपासना करण्यासाठी ही एक उत्तम कल्पना आहे. तरीही मुळातच अतिशय अल्प उत्पन्न असणारे कारागीर कोणताही आर्थिक परतावा हा विद्यावेतन किंवा शाळेत शिकवण्यासाठी मानधनाची तरतूद या स्वरूपात नसताना किंवा आपल्या व्यवसायाचा वेळ खर्च करून ,केवळ समाजकार्य म्हणून अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतील का ? आणि नंतर शाळांमध्ये शिकवायला जातील का ? हा खरा प्रश्न आहे असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे. मला वाटतं या प्रशिक्षणाचा त्या स्थानिक कलाकारांनासुद्धा, त्याचे कौशल्य अधिक पॉलिश करण्यास उपयोगी होणार आहे .जसे काही अॅपस आहेत, की आपण आपले स्वास्थ्य राखण्यासाठी चालायचं.
पण आपण जितकं चालू तितके पैसे आपल्याकडून एखाद्या समाजसेवी संस्थेसाठी , प्रायोजक संस्था पाठविते. “नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण इतके काही चांगले आहे की त्यातील उणिवा शोधणे अयोग्य वाटते; परंतु ते भारतीय शिक्षणाचे संकट समजून घेण्यात अपयशी ठरते हे सत्य आहे .येथे मी शालेय शिक्षणाकडे लक्ष देईल. या धोरणाला मी अर्धीच शाबासकी देईन.” असे स्तंभलेखक गुरुचरण दास यांनी म्हटलेले आहे. आणि पूर्ण शाबासकी का देऊ नये ? यासंबंधी काही वस्तुस्थिती त्यांनी समोर मांडल्या.
त्या म्हणजे १) दर चारपैकी एक शिक्षक सरकारी शाळांमध्ये गैरहजर राहतो आणि दर दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक शिकवत नाही.२)शिवाय अनेक राज्यांत १० टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. ३) पाचव्या इयत्तेचे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थी दुसऱ्या इयत्तेच्या पुस्तकातील उतारा वाचू शकतात किंवा गणित सोडवू शकतात. ४) पीआयएसए या आंतरराष्ट्रीय चाचणीत ७४ देशांची भारतीय मुले ७३ व्या क्रमांकावर आहे.५) सरकारच्या सर्वेक्षणानुसार २०११ ते २०१८ या दरम्यान २.४ कोटी मुलांनी सरकारी शाळा सोडून खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला. आणि खाजगी प्रणालीत ७० टक्के एक हजारापेक्षा कमी मासिक शुल्क भरतात म्हणजेच भारतातील खाजगी शाळा फक्त श्रीमंतांसाठी नाहीत. ६) चांगल्या खाजगी शाळा कमी आहेत; कारण प्रमाणित व्यक्तीला शाळा उघडणे खूप अवघड आहे असे ते म्हणतात. ७) सरकारी शाळा याच गतीने रिकाम्या होत राहिल्या तर अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे, “त्या इतिहास होतील.” ८) एकुणात मुलांना सरकारी शाळेत शिकविण्यापेक्षा चांगल्या कार्यक्षमतेमुळे खाजगी शाळांत शिकविण्याचा खर्च एकतृतीयांश आहे .ते पुढे म्हणाले की, आपल्या मुलाला सरकारी शाळेत मोफत शिकवता येत असताना पालकांनी आपली कमाई खाजगी शाळेवर का खर्च करायची? पालक मूर्ख नसतात.
त्यांनी यावर अनेक उपायही सुचवले आहेत. हे सगळे असले तरीही आणि चांगल्या गोष्टीही घडवण्याचा प्रयत्न नवीन शैक्षणिक धोरणात आहे. जेव्हा ते प्रत्यक्षात राबवल्या जाईल. तेव्हा त्याच्यातले फायदे-तोटे निश्चितपणे बाहेर येतील. सध्या तरी त्यावर फक्त चर्चा करणे क्रमप्राप्त आहे. या कोरोनाचे संकट लवकरात लवकर विलयाला जाऊन नवीन शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत, नवीन वर्षात आपल्याला आनंदाने आणि उत्साहाने करता यावे अशी सदिच्छा मात्र निश्चितपणे आपण करू शकतो.
मानसी गिरीश फडके.
समुपदेशक व सायकोथेरपिस्ट.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
