पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या नव्या निर्णयाने नवा वाद

Government Employees - Mantralaya

मुंबई : पदोन्नतीतील आरक्षित ३३ टक्के पदे ही  मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवत अन्य ६७ टक्के पदे ही खुल्या प्रवर्गात आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य शासनाने घेतला. त्यामुळे एकीकडे मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी खुले प्रवर्ग आणि ओबीसी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. मागासवर्गीय संघटना, विविध मागासवर्गीय नेत्यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे अर्थातच स्वागत केले आहे. मात्र, त्याच वेळी पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या निर्णयास सुरुवातीपासून विरोध करणाऱ्या  संघटना आणि नेत्यांनी या आदेशाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सुशीलकुमार शिंदे (Sushilkumar Shinde) मुख्यमंत्री असताना २००४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने असा कायदा केला की, पदोन्नतीमध्येही आरक्षण दिले जाईल.

त्यापूर्वी महाराष्ट्रात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नव्हते. या कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणीदेखील करण्यात आली आणि अनेकांना पदोन्नतीत आरक्षण मिळाले. मराठा महासंघाचे नेते राजेंद्र कोंढारे (Rajendra Kondhare) यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या कायद्यास आव्हान दिले. बरीच वर्षे प्रकरण प्रलंबित होते.मात्र, उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण  ४ आॅगस्ट २०१७ च्या आदेशानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. त्यामुळे पदोन्नतीत आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. पुढे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य शासनाने अजूनही केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आजवर स्थगिती दिलेली नाही किंवा उच्च न्यायालायचा आदेश रद्दबातलदेखील ठरविलेला नाही. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने असे पत्र काढले की, मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीत आरक्षित ३३ टक्के पदे रिक्त ठेवून अन्य पदे खुल्या प्रवर्गात ज्येष्ठतेनुसार भरावीत. मात्र, १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने असा आदेश काढला की, ही ३३ टक्के पदे रिक्त न ठेवता सर्व पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावीत.

मात्र आज सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश काढून ३३ टक्के पदे पदोन्नतीसाठी रिक्त ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. आजच्या आदेशानुसार जे मागासवर्गीय कर्मचारी २५ मे २००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आलेले आहेत असे अधिकारी/कर्मचारी – अ) २५ मे २००४ रोजी वा त्यापूर्वी शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतील व ब) २५ मे २००४ नंतर शासन सेवेत रुजू झाले असल्यास ते त्यांच्या सेवाप्रवेशाच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्र ठरतील.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button