नवीन कृषी कायद्यांमुळे मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा : शरद पवार

Sharad Pawar & agricultur Act

मुंबई :- माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम-२००७ चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यात शेतकर्‍यांना त्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात आले आणि सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली. नवीन कृषी कायद्यात मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. खाजगी बाजाराकडून फी आकारणी, वाद निराकरण, कृषी-व्यापार परवाना आणि ई-ट्रेडिंगचे नियम अशा गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत दिली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२१ च्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन डिजिटलने सर्वपक्षीय बैठक झाली.

या बैठकीत शरद पवारांनी हे मुद्दे मांडले. या बैठकीत प्रस्तावित अजेंडा, शेतकरी आंदोलन, महिलांचे बिल आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींविषयी चर्चा झाली असल्याचे ट्विट पवारांनी केले. ट्विटमध्ये पवार म्हणतात – कायद्यांमध्ये सुधारणा ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. एपीएमसी किंवा मंडी प्रणालीतील सुधारणांविरुद्ध कोणीही वाद घालणार नाही. मात्र त्यातील सकारात्मक युक्तिवादाचा अर्थ असा नाही व्यवस्था कमजोर व्हावी.

ते म्हणाले की, सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मला चिंता वाटते. या कायद्यानुसार बागायती उत्पादनांच्या दरात १०० टक्के आणि नाशवंत वस्तूंच्या किमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल. धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया इत्यादींवर साठा ‘पाईलिंग’ मर्यादा काढून टाकल्या आहेत. कॉर्पोरेट्स कमी दराने आणि स्टॉकमध्ये वस्तू खरेदी करू शकतात आणि ग्राहकांना जास्त किमतीवर विकू शकतात अशी भीती निर्माण होऊ शकते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER