नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे; विविध शेतकरी संघटनांचा दावा

Raiyat Kranti Sanghatan

कोल्हापूर : शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेतीसेवा कायदा, शेतमाल व व्यापार विक्री कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांचे हिताचे आहेत. हे तीन कायदे रद्द झाले तर शेतकरी स्वातंत्र्याचा मार्ग पूर्ण बंद होईल. हे कायदे रद्द करू नयेत, यात काही दुरुस्त्या सुचवत हे कायद्याला मान्यता देत असल्याचे रघुनाथ पाटील प्रणीत शेतकरी संघटना, जय शिवरायज किसान संघटना व रयत क्रांती संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. नव्या कायद्याने बाजार समित्या बंद होणार नाहीत.

पण त्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल, जी शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची आहे. करार शेतीत निश्चित दराची हमी मिळणार आहे. करार  करणारी कंपनी शेतकऱ्याची जमीन बळकावणार नाही. ही हमी कायद्याने शेतकऱ्याला दिली आहे. सध्याची शेतीमाल स्वतात विकण्याची आणि लुटण्याची व्यवस्था मोडून निघाली नाही तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतच राहतील. त्या थांबवण्यासाठी नवीन तीन कायदे अत्यावश्यक आहेत, असे शिवाजी माने, ॲड. माणिक शिंदे, सदाशिव कुलकर्णी, उत्तम पाटील, ज्ञानदेव पाटील यांनी स्पष्ट केले.

सुचवलेल्या दुरुस्त्या अशा :

१) सर्व प्रकारचा शेतमाल जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळा.
२) मिनिमम सपोर्ट प्राइसपेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकत घेऊ नये. कमी भावाने माल खरेदी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करा.
३) शेतकरी व व्यापारी यांच्यातील जलद तक्रार निरसनासाठी महसूल यंत्रणेकडे दाद मागण्याची प्रक्रिया बंद करून स्वतंत्र आयोग विभागवार नेमा.
४) दरवर्षी मजुरी, खतांचे दर, मजुरी, विजेच्या  दरात वाढ होते. एमएसपी ठरवताना या गोष्टी गृहीत धरा. शेतीमालाचा निर्देशांक दरवर्षी पेरणीपूर्व हंगामाच्या वेळी जाहीर करा.
५) प्रत्येक गावात वेअर हाऊस बांधून त्यामध्ये शेतकऱ्यांना माल ठेवण्यासाठी तारण बिनव्याजी कर्ज द्या.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER