जनप्रबोधनासाठी अधिकृत माहिती असलेल्या पुस्तकांची गरज : माधव भांडारी

- 'निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्त्व कायदा : मिथ्य आणि सत्य' पुस्तकाचे प्रकाशन

Madhav Bhandari

पुणे : नागरिकांना सत्य सांगण्यासाठी, जनप्रबोधन करण्यासाठी अधिकृत माहिती असलेल्या पुस्तकांची गरज आहे, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) राज्य उपाध्यक्ष आणि प्रवक्ते माधव भांडारी (Madhav Bhandari) यांनी केले.

ते पुण्यातील कायदेतज्ज्ञ ऍड. विभावरी बिडवे यांनी नागरिकत्त्व कायद्याविषयी लिहिलेल्या ‘निर्वासितांच्या समस्या आणि सुधारित नागरिकत्त्व कायदा : मिथ्य आणि सत्य’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात बोलत होते. हे पुस्तक कोलापूरच्या कृष्णा पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केले आहे.

भंडारी म्हणालेत, आजची प्रसारमाध्यमे वास्तवापासून दूर जात वार्तांकन करत आहेत. मात्र, सुधारित नागरिकत्त्व कायदा किंवा आजचा शेतकरी आंदोलनाचा विषय असेल, नागरिकांना सत्य सांगण्यासाठी, जनप्रबोधन करण्यासाठी अधिकृत माहिती असलेल्या पुस्तकांची गरज आहे.

भांडारी म्हणाले की, निर्वासित आणि घुसखोर यामधला फरक सर्वप्रथम पंडीत नेहरू यांनीच सांगितला होता. मात्र, त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ज्या पोकळ निधर्मीवादाचा पुरस्कार केला, तो नेहरू-प्रणित निधर्मीवाद काळाच्या कसोटीवर टिकला नाही. या देशात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्यांचे हक्क हिरावून, घुसखोरांना जास्त हक्क देण्याचे समर्थन कसे करता येईल? सध्या उत्तर भारतात शेतकऱ्यांच्या नावावर दलालांचे आंदोलन सुरु आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि पश्‍चिम बंगालसह देशाच्या विविध भागांत राहून निर्वासितांच्या समस्येचा अभ्यास केलेल्या ज्येष्ठ लेखिका प्रतिभा रानडे यांनीही बडवे यांच्या पुस्तकाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या की, एकेकाळी अमेरिकेने पाकिस्तानला विकत घेतले होते आता स्वत: पाकिस्तान चीनला विकला गेला आहे. भारताच्या सीमा घुसखोरी करुन सतत अस्वस्थ ठेवण्यात काही राजकीय शक्तींनाच रस आहे. आज अर्थसत्ता, राजसत्ता आणि धर्मसत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी धडपडणारेच नागरिकत्त्व कायदा किंवा शेतकरी कायद्यांना विरोध करत आहेत.

भाजपाचे माजी खासदार प्रदीप रावत म्हणाले की, अल्पसंख्यकांचे लांगूलचालन करणारी विचारसरणी २०१४ पासून ‘विस्थापित’ झाली असल्याने, सर्वच विरोधकांची अस्तित्त्वाची लढाई सुरू झाली आहे. त्यामुळे केंद्राने आणलेल्या प्रत्येक कायद्याला विरोध करणे, एवढाच एकएकलमी कार्यक्रम विरोधकांकडे उरला आहे. बिडवे यांच्या पुस्तकाने नागरिकत्त्व कायदा सर्वांना नीटपणे समजेल, अशी आशा आहे.

स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायाचा पुरस्कार करणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या आधारे निर्माण करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकत्त्व कायद्याचा भारतातल्या कोणत्याही समुदायाच्या नागरिकांना धोका नाही, हे वास्तव समाजासमोर प्रखरपणाने न आल्याने त्या विषयावर पुस्तक लिहायचे ठरवले, असे सांगून बिडवे म्हणाल्या की, इस्लामी आक्रमण, धमाधिष्ठीत फाळणी आणि स्वातंत्र्योत्तर मुस्लिम तुष्टीकरण यामुळे संविधानिक अधिकारांची चर्चा आज अधिक खुलेपणाने होणे गरजेचे आहे. अक्षय वाटवे यांनी कार्यक्रमाचे संचालन आणि आभारप्रदर्शन केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER