ग्रा.पं.चे प्रशासकपदाचे असेही राजकारण अन् राष्ट्रवादीची अजब वसुली

Hassan Mushrif

राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि डिसेंबर अखेर मुदत संपणाऱ्या १४ हजार ग्राम पंचायतींवर स्थानिक योग्य व्यक्तींची नियुक्ती करावी असा आदेश काढत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hassan Mushrif) यांनी सत्तारुढ महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय तर केली पण मुश्रीफ ज्या राष्ट्रवादीचे आहेत त्याच राष्ट्रवादीच्या (NCP) पुणे जिल्हाध्यक्षांनी प्रशासकपद हवे असेल तर पक्षाकडे ११ हजार रुपये भरा, असा अफलातून आदेश काढत सरकारची पंचाईत केली आहे. प्रदीप गारटकर (Pradeep Garatkar) या जिल्हाध्यक्षांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रशासक पदासाठी चक्क अर्ज मागविले.

ही बातमी पण वाचा : अखेर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ते पत्र मागे घेतले

जिल्ह्यातील सर्व तालुकाध्यक्षांनी विशिष्ट नमुन्यामध्ये प्रशासपदासाठी इच्छुकांचे अर्ज घ्यावेत आणि सोबत इच्छुक उमेदवारांकडून प्रत्येकी ११ हजार रुपये इतकी विनापरतीची रक्कम पक्षनिधी म्हणून घ्यावी व ही रक्कम पुणे (Pune) जिल्हा राष्ट्रवादीच्या अधिकृत बँक खात्यामध्ये जमा करून त्याची पावती अर्जासोबत जोडून ते सर्व अर्ज २० जुलैपर्यंत जिल्हाध्यक्षांकडे सादर करावेत, असे फर्मान या गारटकरांनी काढले आहेत. याच पत्रात त्यांनी बँक खात्याचा संपूर्ण तपशील दिलेला आहे. त्यात खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, बँकेचे नाव नमूद केले आहे.

आतापर्यंतच्या बऱ्याच सरकारांनी विविध संस्थांवर राजकीय नियुक्त्या केल्या पण ग्राम पंचायतींवर पक्षाचे कार्यकर्ते हे प्रशासक म्हणून नेमण्याचा अतार्किक निर्णय कोणत्याही सरकारने घेतलेला नव्हता. पंचायत राज व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्राम पंचायतींचे अशा पद्धतीने राजकीयीकरण यापूर्वी कधीही झालेले नव्हते. मात्र हसन मुश्रीफ यांनी तीन दिवसांपूर्वी एक अफलातून आदेश काढला. मुदत संपलेल्या आणि संपणार असलेल्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक म्हणून स्थानिक योग्य व्यक्तीची निवड जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलतीने करा, असे फर्मान काढत त्यांनी प्रशासक म्हणून शिवसेना (Shivsena), राष्ट्रवादी (NCP), काँग्रेसच्या (Congress) कार्यकर्त्यांना नेमण्याची संधी दिली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अ.भा.सरपंच संघटनेने आता या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाण्याची तयारी चालविली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER