नाशिक दुर्घटना : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे आदेश

Nahsik Tragedy - Bombay High Court

मुंबई :- नाशिक महापालिकेच्या (Nashik Municipal Corporation) झाकीर हुसेन रुग्णालयात (Zakir Hussain Hospital) ऑक्सिजन टँकमधून गळती होऊन तब्बल २२ रुग्णांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटनेचे पडसाद आज गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयातही (Bombay High Court) उमटले. उच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला घटनेचा अहवालसादर करण्याचे आदेश दिले. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल (एजी) आशुतोष कुंभकोणी यांना ४ मे पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि ही घटना कशी घडली हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

सुनावणीदरम्यान कुंभकोणी यांनी नाशिक महानगरपालिकेद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या डॉ. जाकिर हुसेन रुग्णालयात बुधवारी घडलेल्या घटनेची तोंडी माहिती दिली. कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नाशिक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार ऑक्सिजनची टाकी खासगी कंपनी ताय्यो निप्पॉन सन्सो कॉर्पोरेशनच्या कराराच्या आधारे बसविण्यात आली होती. टँकची देखभाल व भरण्याची जबाबदारीही फर्मची होती, असे ते म्हणाले.ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरू होता, परंतु दबाव कमी होता. त्याच दिवशी याटाकीमध्ये ऑक्सिजन परत भरलाजात होता. आणि त्याच क्षणी गळतीला सुरूवात झाली.

गळतीमुळे २२ रूग्णांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे न्यायालयाने नमूद यावेळी केले. त्यानंतरन्यायालयाने सर्व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. याबाबतचा सविस्तर आदेश संध्याकाळी जाहीर केला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ही बातमी पण वाचा : नाशिक दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button