वरातीमागून घोडं आणि `कायम’चं सरकारी दुखणं….

Nashik Gang Rape Editorial

Shailendra Paranjapeभंडारा जिल्ह्यातल्या सरकारी रुग्णालयात नवजात बालकांच्या भीषण आगीमधे ओढवलेल्या मृत्यूची बातमी राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली. त्यापाठोपाठ नाशिकमधे एक घटना घडली आणि ती राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली नाही. ती म्हणजे १३ वर्षांच्या एका मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार.

भंडाऱ्याच्या आगीच्या घटनेनंतर अर्थातच नेहमीप्रमाणे माननीय मुख्यमंत्री, आमदार, नामदार, साहेब अण्णा दादा साऱ्यांच्या भंडारा भेटी होतील. ते हळहळ व्यक्त करतील. वृत्तपत्रातून त्यांची गंभीर मुद्रा केलेली छबीही झळकेल पण भविष्यात अशा घटना घडायच्या थांबतील का… किमान सरकारी अनास्थेमुळे, निष्काळजीपणामुळे निरागस बालकांना किंवा निष्पाप नागरिकांना जीव गमावावा लागणार नाही, याची हमी कोणी देऊ शकेल का…हे खरे आणि अनुत्तरित प्रश्न आहेत.

नेमेचि येतो मग पावसाळा…या उक्तीप्रमाणे दुर्घटनेनंतर सारेच माननीय भंडारा भेटीला आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी या घटनेची विभागीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चौकशी करेल, हे सांगितले. त्याबरोबरच राज्यातल्या सर्वच रुग्णालयांचे फायर ऑडिट आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट करणे बंधनकारक केले जाईल, हेही जाहीर केलेय. पण मुळात यापूर्वी हे ऑडिट का सक्तीचे नव्हते, हा प्रश्न उरतोच. सरकारी यंत्रणा आणि ही अशी ऑडिट वरातीमागून घोडं, या पद्धतीनंच का जाहीर केली जातात…

नाशिकच्या घटनेमधे संशयितांना पकडण्यात आलंय. त्यांच्यावर कारवाईही होईल पण तेरा वर्षांच्या मुलीच्या आयुष्यावर सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळं उठलेले व्रण कसे पुसले जातील…नाशिकच्या या बालिकेच्या पालकांना आपली मुलगी भंडाऱ्याच्या आगीत सापडली असती तर बरे, असे वाटले तर त्यांची काय चूक…

सत्तेवर येणारी सर्वच सरकारं महिलांच्या बद्दल उल्लेख बोलताना मायभगिनी असा उल्लेख करतात पण प्रत्यक्षात तसं त्यांचं वर्तन असतं का… अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्यानंतर तिला दिलासा द्यायला कोण जाणार…. आगीची बातमी राष्ट्रीय पातळीवर गेली त्यामुळे मुख्यमंत्री तातडीने भंडाऱ्याला गेले. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगानंही या घटनेची दखल घेतली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारलाय. त्यातून मग शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे हेरंब कुलकर्णी यांनी राज्यात बालहक्क आयोगावरच्या नेमणुका गेले सहा महिने रखडल्या आहेत, याकडे लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय बालहक्क आयोग भंडाऱ्याच्या आगीबद्दल जाब विचारतो पण कदाचित अल्पवयीन मुलींवरचे अत्याचार संख्येने खूप असावेत ज्यामुळे नाशिकच्या घटनेबद्दल तसं काही घडलेलं दिसत नाही.

खासगी रुग्णालयांबद्दल अशा सुरक्षिततांचे असलेले कडक निकष सरकारी रुग्णालयांनाही असावेत, अशी प्रतिक्रियाही या घटनेनंतर उमटली आहे. निकष काहीही असले तरी मुळात अंमलबजावणी होते का, हा सरकारी व्यवस्थेबद्दलचा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न आहे. त्याचे उत्तर नाही असेच आहे आणि ते केवळ सार्वजनिक आरोग्य या विषयापुरते नाही तर सर्वच विषयांबद्दलचे आहे. सरकारी पातळीवरची अनास्था आगीसारखी, इमारत कोसळण्यासारखी घटना, एखादा अतिमोठा रस्ता अपघात किंवा बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा अशा सर्वच घटनांनंतर प्रत्ययाला येते. आता या घटनेमुळे सर्व सरकारी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट होईलही पण ते केव्हा होईल आणि किती मुदतीत पूर्ण होईल, हे ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही.

भंडाऱ्याची आगीची दुर्घटना असो की नाशिकमधला अल्पवयीन मुलीवरचा बलात्कार, सरकारी व्यवस्थेतली अनास्था, मला काय त्याचे ही वृत्ती बदलण्यासाठी या दोनही घटना पुरेशा खचितच नाहीत. वर्षानुवर्षे व्यवस्थेवर चढलेली निगरगट्टपणाची पुटं अशा एक दोन घटनांनी निघायची शक्यता अजिबात नाही. त्यासाठी कायदा सुव्यवस्थेसाठी कारणीभूत असलेले पोलीस खाते, आरोग्य, शिक्षण, कायम आजारी असलेलं परिवहन खातं आणि एकूणच सरकारी व्यवस्थेला करो या मरोचं इंजेक्शन देण्याची गरज आहे. करो या मरोचे इंजेक्शन म्हणजे सरकारी नोकरीमधला कायम हा शब्द काढून टाकायची गरज आहे. काम केलं तर रहाल नाही तर घरी जाल, अशी व्यवस्था आणली तर आणि तरच भंडाऱ्याची आग विझू शकेल आणि नाशिकचीच काय राज्यातली कोणत्याही भागातली बालिका राज्यात सुखरूप राहू शकेल.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER