नाव सोनूबाई आणि… ही स्थिती बदलू या !

नाव सोनूबाई आणि हाती कथलाचा वाळा… ही म्हण लहानपणी शिकली होती, पाठ केली होती आणि ती परीक्षेत लिहून एक मार्कही मिळवला होता. पण मुळात जीवनाचं शिक्षण देणाऱ्या म्हणी आणि वाक्प्रचार एक-दोन गुणांसाठी ठेवल्याने आणि ते केवळ गुणांपुरतेच राहिले तर काय होते, हे मोठेपणी लक्षात येते. प्रस्तुत म्हणीचा प्रत्यय पुणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघितल्यावर येतोय.

पुणे तिथे काय उणे, असं लहानपणापासून ऐकलंय; पण प्रत्यक्षात हे दिसून येत नाही. पुणे महापालिकेनं (Pune Municipal Corporation) कोरोना परिस्थितीचा फटका बसल्याने अत्यावश्यक कामांवरच खर्च करायचा निर्णय घेतलाय. पालिकेच्या तिजोरीत आता दीडशे कोटी रुपयेच उरलेत आणि त्यामुळे ज्या कामांची तूर्तास गरज नाही, ती मान्य न करण्याचा निर्णय महापालिकेनं घेतलाय. त्यामुळे पुणे तिथे पैसे उणे, अशी स्थिती पालिकेवर आलीय.

कोरोनाचे (Corona) संकट ही संधी मानून व्यक्तिगत पातळीवर सर्वच लोकांना हे लक्षात आलंय की, वायफळ खर्च करणं योग्य नाही. आपल्याकडे असलेल्या प्रत्येक रुपयाचा सुयोग्य विनिमय करायला हवा आणि गरजा मर्यादित ठेवून अत्यावश्यक बाबींसाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीसाठी गाठीशी धन असायला हवं. तीच गोष्ट सरकारी संस्थांच्या लक्षात येत नाही, असं नाही; पण सर्वच सरकारी निर्णय हे राजकीय स्वार्थ सर्वोपरी ठेवून घेतले जातात आणि त्यातून विविध समाजघटकांना मतांच्या राजकारणासाठी खूश करण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा किंवा एकूणच राजकारण्यांचा कल असतो.

पुणे महापालिकेचं भौगोलिक क्षेत्र विस्तारत चाललंय. त्यात नवी २३ गावं आणि त्यातली साडेपाच लाख लोकसंख्या समाविष्ट झाली की पालिकेवर असलेली जबाबदारीही वाढणार आहे. शहराच्या सर्वच भागांत माननीय, भाऊ, अण्णा, तात्या, भाई, साहेब अशा सर्वांच्या प्रभावामुळे समाजमंदिरे बांधण्यात आलेली आहेत. त्याबरोबरच शहराच्या विविध भागातल्या क्रीडांगणांवर बॅडमिंटन हॉल्स बांधण्यात आलेत. अशा समाजमंदिरे, हॉल्स, सभागृहे या बांधकामांवर आता आर्थिक चणचणीमुळे मर्यादा येणार आहेत. या सर्व बांधकामांसाठी वर्षभराला शे-दीडशे कोटी रुपये पालिका खर्ची घालते आणि हे सारे होत असते ते फक्त स्थानिक नगरसेवकांच्या दबावामुळे. पुणे महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना पावणेचारशे कोटी रुपये दरवर्षी दिले जातात आणि त्यातले सव्वादोनशे कोटी रुपये नव्या कामांसाठी तर दीडशे कोटी रुपये देखभाल दुरुस्तीसाठी खर्च केले जातात. ही सारी कामे क्षेत्रीय कार्यालय करते; पण ती करताना अर्थातच स्थानिक नगरसेवकांचा त्यात अर्थपूर्ण सहभाग हा असतोच. नगरसेवकांना अर्थहीन कामांमध्ये रस नसतोच आणि त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपता संपता नवी कामं केवळ निधी संपवायला काढली जातात आणि त्यातून वर्षाला दोनशे कोटी रुपये वाया जातात, असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.

आमच्या गावात आम्ही सरकार, ही मोहीम आता नागरिकांनी राबवायला हवी. महानगरांमध्ये मोबाईल हा जणू शरीराचा एक नवा अवयव झालेला असताना सर्व नागरिक आपापल्या भागातले रस्त्यांचे काम, पदपथ किंवा फूटपाथ, रस्त्यावरचे दिवे या सर्वच बाबींवर सतर्कतेने लक्ष ठेवू शकतात. आपल्या घराबाहेरच्या रस्त्याचे डांबरीकरण, दुरुस्तीचे काम, रस्त्यांवरचे खड्डे हे सारे दैनंदिन पातळीवर फेसबुकसारख्या माध्यमांवरून शेअर केले तर कदाचित हे या सर्व कामांमधल्या भ्रष्टाचाराविरोधातले मोठे पाऊल ठरू शकेल. पुण्यात सामाजिक कार्यकर्त्यांची, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची वानवा नाही. त्यामुळे एखाद्या रस्त्याचे काम पाच वर्षांत  पन्नास वेळा होत असेल तर ठेकेदाराकडून पैसे वसूल करण्याच्या तरतुदी कायद्यातून करता येतील आणि एखादा नागरिक हे सारं करू शकतो. ‘हे शहर माझं आहे आणि चलता है’ ऐवजी ‘आणि मला काय त्याचं’ याऐवजी आमच्या घरापासचा भाग आमची जबाबदारी ही मोहीमही सर्वच सतर्क नागरिकांनी राबवण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच आपापल्या नगरसेवकांकडे कोणतेही बेकायदेशीर काम करून घ्यायला न जाणं, कोणताही कर न बुडवणं, न थकवणं हे सारं केलं तर नागरिकांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या हातात हात घेऊन चालतात, याचा प्रत्यय येईल.

पालिकेची स्थिती नाव सोनूबाई….अशी आहे त्याला आपण सारेच जबाबदार आहोत. त्यामुळे केवळ नावाची नाही तर आर्थिकदृष्ट्याही पुणे महापालिका सोनूबाई होईल आणि पुण्याचा लौकिक इतर सर्व क्षेत्रांत आहे तसाच तो आर्थिकदृष्ट्या सर्वांत  प्रबळ महापालिका असा होईल, यासाठी आपण सर्वांनी सतर्क राहायला हवे, योगदान द्यायला हवे.

शैलेन्द्र परांजपे  

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला