नागपूर अधिवेशन सापडले वादात

nagpur

Badgeराज्य विधिमंडळाचे नागपुरात भरणारे हिवाळी अधिवेशन नेहमीच वादळी ठरते. पण यंदा ते आधीच वादग्रस्त ठरत चालले आहे. करोना (Corona) संकटाच्या काळात नागपुरात अधिवेशन घ्यावे की नाही असा वाद रंगू लागला आहे. अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून आहे. म्हणजे दोन महिने वेळ आहे. दोन महिन्यात करोना वाढू शकतो आणि कमीही होऊ शकतो. एवढ्यात लस येण्याची शक्यता नाही. लोकही घरात थांबायला तयार नाहीत. रस्त्यावर गर्दी आहे. ६ महिन्याच्या ह्या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिवेशनाचा घाट घालू नये असे अनेक लोक बोलू लागले आहेत. करोनाकडे सुरुवातीला सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे लोकांमध्ये संताप आहे. बेडसाठी धावपळ, बेड मिळाला तर उपचाराची बोंबाबोंब अशा हवेत कशाला हवे अधिवेशन असा सूर उमटला तर ते समजू शकते. करोना बळींनी नागपुरात (Nagpur) दोन हजार बळींचा टप्पा केव्हाच ओलांडला आहे. दररोज ५० लोक मरत आहेत आणि हजारावर बाधितांची भर पडत आहे. अशा हवेत अधिवेशनावर होणारा कोट्यवधीचा खर्च टाळून तो पैसा कोव्हिडच्या उपचारासाठी द्या अशी मागणी जोर पकडत आहे.

सरकारमध्ये घटक पक्ष असलेल्या कॉन्ग्रेसचे नागपूरचे आमदार विकास ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहून अधिवेशनच रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अधिवेशनावर खर्च होणारा निधी विदर्भात आरोग्य सोयी उभारण्यासाठी द्यावा असे त्यांनी सुचवले आहे. ‘परिस्थिती बघून निर्णय करू’ अशी भूमिका स्वतः करोनाबाधित असलेले पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी घेतली आहे. पण अधिवेशनाची तयारी फार आधीपासून करावी लागते. वेळेवर निर्णय केला तर फजितीच होण्याची शक्यता आहे. ‘गतिमान सरकार’ म्हणून उद्धव स्वतःची पाठ थोपटून घेत असले तरी वास्तव वेगळे आहे. करोना संकटाचे चटके अनुभवताना लोकांना ते जाणवत आहे. दररोज हजारावर लोकांना संसर्ग होत असताना सरकारी रुग्णालयात फक्त ३ हजार बेड्सची व्यवस्था आहे. खासगी रुग्णालयांनी तर लूट चालवली आहे.

डॉक्टर, नर्सेस, औषधी, ऑक्सिजन, जीवरक्षक प्रणाली यांची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नसताना सरकार अधिवेशनावर १००-१२५ कोटी रुपये का उधळायला निघाले आहे असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडणे साहजिक आहे. कारण नागपूर अधिवेशनात भाषणबाजी, उधळपट्टी या पलीकडे काहीही होत नाही असाच विदर्भाचा अनुभव आहे. गेल्या वर्षी फक्त ६ दिवसांच्या अधिवेशनावर ७५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. यंदा तो १०० कोटी रुपयाचा वर जाईल. प्रश्न केवळ पैशाचा नाही. इतरही अनेक अडचणी आहेत. अधिवेशनासाठी येणाऱ्या आमदारांना राहण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘आमदार निवास’मध्ये सरकारने कोव्हिड सेंटर थाटले आहे. आमदारांना तिथे ठेवतो म्हटले तर करोनाचे रुग्ण कुठे हलवणार? हा मोठा प्रश्न आहे.

नागपुरातील करोनाची स्थिती बघता हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा पर्याय समोर येऊ शकतो. तशी लॉबिंग सुरु झाली आहे. नागपुरात हिवाळी अधिवेशन घेणे हा ‘नागपूर करारा’चा एक भाग आहे. विदर्भ १९६० मध्ये महाराष्ट्रात ज्या अटींवर सामील झाला त्यापैकी हिवाळी अधिवेशन ही एक प्रमुख अट होती. त्यामुळे अधिवेशन रद्द केले किंवा मुंबईला पळवले तर विदर्भवादी अंगावर येतील. दिल्लीतही करोना आहे. पण तिथे संसदेचे अधिवेशन भरलेच. मग नागपूरचे का नको? मुख्यमंत्री हा नाजूक गुंता कसा सोडवतात ते पहायचे. पण कुठल्याही परिस्थितीत नागपूर अधिवेशन रद्द करता कामा नये. अधिवेशन होणार नसेल तर राज्याच्या प्रश्नांची चर्चा होणार कशी? मुंबईलाही करोनाचे संकट आहे. त्यामुळे मुंबई हा पर्याय होऊ शकत नाही. जंबो कोविड हॉस्पिटलची व्यवस्था करून उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरातच आलेले बरे होईल.

Disclaimer : -‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER