नागपूर, अकोला, वाशीम,  धुळे,नंदुरबार जिल्हा परिषद बरखास्त  – का आली बरखास्तीची पाळी?  हेआहे कारण

मुंबई : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांमधील जिल्हा परिषद सदस्यांचे तसेच पंचायत समित्यांमधील सदस्यांचे आरक्षण निश्चित करण्यास राज्यशासनाने विलंब केल्यामुळे शेवटी या जिल्हा परिषदा बरखास्त करण्याची पाळी आली आहे. त्यात नागपूर अकोला वाशिम धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषद यांचा समावेश आहे ग्रामविकास विभागाने गुरुवारी याबाबतचा आदेश काढला.

या पाच जिल्हा परिषदांमधील अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आदींसाठीचे आरक्षण कायद्याने घालून दिलेल्या आरक्षणाचे उल्लंघन करणारे होते.त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण द्यायचे तर आरक्षणाचे स्वरूप बदलणे आवश्यक होते. ते ग्राम विकास विभागाला  मुदतीत करता आले नाही. त्यामुळे हे स्वरूप निश्चित होईपर्यंत जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती पण ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. कायद्यात सुधारणा करायची आहे म्हणून या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले होते. त्यामुळे या जिल्हा परिषद बरखास्त करून निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केल्याशिवाय राज्य शासनाकडे दुसरा पर्याय उरला नाही.त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.

ही बातमी पण वाचा : स्थापत्य समिती सभापती अभय गोटेकर यांनी स्वीकारला पदभार

या पाच जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि विषय समित्यांचे सभापती यांची मुदत आजच्या आदेशाने संपुष्टात आली आहे आणि सर्व अधिकार त्या त्या जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.तसेच पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचीही मुदत संपुष्टात आली असून तेथील अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

नागपूर जिल्हा परिषदेत भाजपची, अकोल्यामध्ये भारिप बहुजन महासंघाची, वाशिममध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची, धुळे आणि नंदुरबारमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती.