नागालँडच्या ‘वादग्रस्त’ लोकायुक्तांचा राजीनामा

supreme court & Uma Singh

नवी दिल्ली : नागालँड या ईशान्येकडील राज्याचे ‘वादग्रस्त’ लोकायुक्त न्या. उमानाथ सिंग यांनी स्वत:हून पदाचा राजीनामा देण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केला. न्यायालयाने तो प्रस्ताव मान्य करून नागालँड सरकारने न्या. सिंग यांच्या राजीनाम्यावर पुढील कारवाई करावी असे सांगितले. न्या. सिंग यांना कोहिमा येथील लोकायुक्त कार्यालयात जाऊन आपल्या व्यक्तिगत चीजवस्तू घेण्यास न्यायालयाने मुभा दिली. तसेच त्यावेळी न्या. सिंग यांनी संरक्षण दिले जावे, असे राज्य सरकारला सांगितले.

न्या. सिंग नागालँढचे लोकायुक्त नेमले जाण्यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते.  राज्य सरकारशी वारंवार उडणाºया खटक्यांमुळे ते ‘वादग्रस्त’ ठरले होते. कोरोनाचे कारण देत न्या. सिंग यांनी दिल्लीत राहून लोकायुक्त पदाचे काम करण्याचा अट्टाहास धरल्याने तिढा निर्माण झाला होता.लोकायुक्त पदाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी न्या. सिंग यांना पदावरून दूर केले जावे यासाठी नागालँड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.

न्या. सिंग यांनी स्वत:ची आणि पदाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी स्वत:हून पायउतार व्हावे, असे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी सुनावणीच्या गेल्या तारखेला सुचविले होते. त्यानुसार न्या. सिंग यांच्या वतीने त्यांचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी न्या. सिंग यांच्या स्वत:हून राजीनामा देण्याच्या प्रस्तावाचे लेखी निवेदन न्यायालयात सादर केले. पद सोडल्यानंतर नागालँड सरकार आपल्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नसेल व या याचिकेतील राज्य सरकारच्या कथनांच्या आधारे आपली बदनामी करण्यास माध्यमांना मनाई केली जाणार असेल तर आपण राजीनामा देण्यास तयार आहोत, असे न्या. सिंग यांनी त्या प्रस्तावात म्हटले होते. परंतु सरन्यायाधीशांनी माध्यमांना असा आदेश देण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER