माय लॉर्ड, यांनाही भरपाई मिळेल का ?

CM Uddhav Thackeray - Bombay High Court - COVID-19 Death

Shailendra Paranjapeकरोनाच्या (Corona) रुग्णांचे रुग्णालयांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू ओढवल्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारणा केली आहे की राज्य सरकारनं काय कारवाई केली. त्यावर राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करून तपशीलवार खुलासा केला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेचा निकाल नोव्हेंबरमधे येणार आहे.

मुळात सायन रुग्णालयात मृतदेह बाजूलाच ठेवण्याचा झालेला प्रकार, त्याचा व्हायरल झालेला व्हिडियो, त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र, त्याची मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली दखल, हे सारं माध्यमांमधून सोशल मिडियावरही गाजलं होतं. या सर्व प्रकरणांबरोबरच जळगावमधे ८२ वर्षीय करोनाबाधित वृद्धेच्या जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूबद्दल तिच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्याचा आदेशही मुंबई उच्च न्यायलयानं सरकारला दिलाय.

शेलार यांच्या याचिकेतून विविध समाजघटकांच्या नुकसानभरपाईचा विषय आणि आर्थिक पँकेजसंदर्भात स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्यामुळे जून महिन्यातल्या या रुग्णालयांच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू ओढवण्यासंदर्भातल्या याचिकेत जून महिन्यापर्यंतची अकरा ठळक प्रकरणे समाविष्ट करण्यात आलीत.

पुण्यामधे रुग्णवाहिकेतून पाच सहा तास फिरल्यानंतरही कोणत्याही रुग्णालयात एका रुग्णाला जागा मिळाली नव्हती. जागा न मिळाल्याने उद्विग्न झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाइकांनी लॉकडाऊनच्या काळात रात्री दहा वाजता अलका चित्रगृहासमोरच्या लोकमान्य टिळक चौकात रुग्णवाहिका थांबवून आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला. चौकातच पोलीस चौकी असल्याने फोन फिरले आणि वडगाव धायरी भागातल्या या तरुणाला येरवड्याच्या भागातल्या रुग्णालयात जागा मिळाली. त्याचा नंतर मृत्यूही ओढवला. अशी वेळ आलेली व्यक्ती करोना रुग्ण आहे की नाही यापेक्षा त्याला झालेला त्रास हा करोना संकटामुळेच झालेला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

रेमडिसिव्हरचा काळा बाजार झाला तोही सरकारच्या अनास्थेमुळे आणि त्याच्या परिणामस्वरूप सव्वा चार हजाराचे हे इंजेक्शन सात हजार, बारा, पंधरा हजार ते चाळीस पन्नास हजारांपर्यंतही विकत घ्यावे लागलेले अनेक जण आहेत. करोना रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास हायकोर्ट सरकारला आदेश देऊन भरपाई द्यायला लावणार असेल तर, रेमडिसिव्हरचे हे काळे पैसे कोणाच्या खिशात गेले ते सरकारने पोलिसांच्या गतीने शोधावे, पण रुग्णाच्या नातेवाइकांना पैसे परत मिळायला हवेत. त्यांनी इंजेक्शन आणल्यावर डॉक्टरांनाही हे सांगितलेय की इंजेक्शन केव्हढ्याला पडले ते. ते खरे मानून या सर्वांना इंजेक्शनचे वरचे पैसे सरकारला द्यायला लावता येईल का, याचा विचार व्हायला हवा. कारण हेही त्या निष्काळजीपणाचेच बळी आहेत.

जी गोष्ट रेमडिसिव्हरची तीच गोष्ट तथाकथित जम्बो कोविड सेंटरमधे मरण पावलेल्या पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्याबद्दलची. त्यांनाही रुग्णवाहिका मिळू शकली नव्हती. तसंच त्यांना दिलेला जेवणाचा डबाही मिळू शकला नव्हता आणि पुणे महापालिकेने हे जम्बो सेंटर चालवणाऱ्या एजन्सीचं कंत्राटही कारवाई करून अनामत रक्कमही जप्त केलीय. त्यामुळे त्यांनाही भरपाई देण्यासाठी न्यायालयातून आदेश मिळेल का… केवळ रायकरच नव्हे तर रुग्णवाहिकेतून दारोदार तासन् तास फिरावे लागलेले अन्यही काही रुग्ण आहेत. त्यांच्या बातम्याही वेळोवेळी पुण्यातल्या स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसारित झाल्यात. या सर्वांनाही भरपाई मिळणार का…

ओरडणाऱ्याचे दगड विकले जातात पण तोंडातून ब्र न काढणाऱ्याचे मोतीही विकले जात नाहीत, अशा आशयाच्या अनेक म्हणी वाक्प्रचार आहेत. त्यामुळे रुग्णालयाकडून हेळसांड झालेल्या सर्वांनीच यासंदर्भात आवाज उठवायला हवा. तसंच पुण्यासह अनेक महापालिका क्षेत्रांमधे रुग्णालयांनी दिलेल्या भरमसाठ बिलांचे पैसे रुग्णांना परत दण्यात आलेत. त्याचाही यासंदर्भात विचार व्हायला हवा.

रुग्ण गेल्याचं दु-ख तर आहेच पण दुःख बाजूला ठेवून अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायलाच हवा. नाही तर करोनायोद्ध्यांमधले पांढऱ्या कपड्यातले काळे लोक, औषधांच्या काळ्या बाजारातले व्हाईट कॉलर असे सारे सारे सोकावतील म्हणून ग्राहकरूपी रुग्णराजा जागा हो, रात्र करोनाची आहे.

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER