माझी राज्यसभेवरील निवडणूक संविधान व कायद्याला धरूनच आव्हान अपिलास परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांचे उत्तर

Dr. S. Jaishankar

नवी दिल्ली : निरनिराळ्या तारखांना रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागा भरण्यासाठी एकच पोटनिवडणूक घेण्याचे बंधन संविधान किंव कायद्यात नाही. त्यामुळे माझी राज्यसभेवर झालेली निवडणूक वैध आहे, अशी भूमिका परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर (Dr. S. Jaishankar) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) घेतली आहे.

जुलै २०१९ मध्ये राज्यसभेच्या दोन जागा भरण्यासाठी गुजरात विधानसभेतून झालेल्या निवडणुकीत एका जागेवर डॉ. जयशंकर निवडून आले होते. काँग्रेस नेते गौरव पंड्या यांनी केलेली डॉ. जयशंकर यांच्या निवडणुकीस आव्हान देणारी याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरुद्ध पंड्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यात डॉ. जयशंकर यांनी वरीलप्रमाणे प्रतिपादन करणारे प्रतिज्ञापत्र केले आहे.सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी हे अपील आले असता त्यावर जानेवारीच्या तिसºया आठवड्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचे ठरले.

अमित शहा व स्मृती इराणी हे दोन केंदी्रय मंत्री आधी या जागांवर निवडून आले होते. नंतर लोकसभेवर निवड झाल्याने त्यांनी राज्यसभेच्या या जागांचा राजीनामा दिला होता. त्या रिकाम्या जागा भरण्यासाठी एकाच दिवशी एकाच वेळेला दोन पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.

पंड्या यांचा आक्षेप असा आहे की, ही निवडणूक नैमित्तिक कारणाने रिक्त झालेल्या जागांसाठी होती. त्यामुळे दोन्ही जागांसाठी एकच निवडणूक घेतली जायला हवी होती. परंतु निवडणूक आयोगाने दोन जागांसाठी दोन स्वतंत्र पोटनिवडणुका घेण्याच्या अधिसूचना काढल्या. राज्यसभेसाठी अग्रक्रम पद्धतीने (Preferential Vote ) मतदान होते. त्यामुळे पहिल्या पसंतीची पुरेशी मते मिळाली नाहीत तरी दुसºया पसंतीच्या मतांवर उमेदवार निवडून येऊ शकतो. निवडणूका एकदम एकत्रितपणे घेतल्या असत्या तर दुसºया पसंतीच्या मतांवर काँग्रेसला दोनपैकी एक जागा नक्की मिळाली असती. परंतु स्वतंत्र निवडणुका घेतल्याने दोन्ह जागा भाजपाला जिंकता आल्या.

याला उत्तर देताना डॉ. जयशंकर म्हणतात की, अमित शहा यांनी २३ मे २०१९ रोजी तर स्मडती इराणी यांनी २४ मे, २०१९ रोजी राजीनामा दिला होता. त्यामुळे राज्यसभेच्या या दोन जागा एकाच दिवशी नव्हे तर निरनिराळ््या दिवशी रिकाम्या झाल्या होत्या. अशा जागांसाठी एकच पोटनिवडणूक एकत्रितपणे घेण्याचे बंधन संविधानात किंवा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER