मुश्रीफ घेणार अण्णा हजारे यांची भेट : करणार खुलासा

ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणूक : पत्राव्दारे दिली माहिती

Anna Hazare-Hassan Mushrif

कोल्हापूर : ग्रामपंचायतीवर प्रशासन नेमताना महाराष्ट्र ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढला. तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिनिमय १९५९ च्या कलम१५१ च्या पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्ये ही पालकमंत्र्याचा कुठेही उल्लेख आलेला नसल्याकडे अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी मुख्यमंत्र्यांने लक्ष वेधले होते. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा, असे ग्रामविकास विभागाने घटनेची आणि कायद्याची पायमल्ली करणारे घटनाबाह्य परिपत्रक असल्याची तक्रार ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्याकडे पत्राव्दारे केली. त्यावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Hassan Mushrif) यांनी अण्णा हजारे यांना पत्र पाठवून याबाबत सविस्तर माहिती देण्यासह खुलासा करणार असल्याचे कळविले आहे.

याबाबत खुलासा करताना मुश्रीफ यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ७३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार ग्रामपंचायतीचा कालावधी पाच वर्षे निश्चित केला आहे. महाराष्ट्रातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. यापूर्वी २००५ साली कार्यकाल संपलेल्या १३ ग्रामपंचायतीना दिलेली मुदतवाढ न्यायालयात टिकली नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला आक्षेप घेत ते रद्द केले होते.

कोरोनामुळे किमान डिसेंबर २०२० पर्यंत निवडणूका होऊ शकत नाहीत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नेमण्यास विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमात निवडणूक झाल्यानंतर पाच वर्षाच्या कालावधीत सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आला, न्यायालयाने निवडणूक बेकायदेशीर ठरविली तरच प्रशासक नियुक्तीची तरतूद आहे. भ्रष्ट्र कारभार उघड झाल्यास सरकार प्रशासन नेमू शकते.

मंत्रिमंडळाच्या मान्यता आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अध्यादेश काढून कायद्यात दुरूस्ती झाली आहे.

ग्रामपंचायतीवर मुदत संपल्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या सल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने नेमणूक करावी असा शासन आदेश झाला आहे. पालकमंत्री हे जिल्हा प्रशासन व शासन यामध्ये दुवा असतात. म्हणूनच पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून ग्रामपंचायतीमधील सध्याच्या सरपंचाच्या आरक्षणानिहाय गावातील कार्यक्षम व चांगल्या व्यक्तीची निवड करावी असे कळविले आहे. एखाद्या ग्रामपंचातीमध्ये निवडीवरून काही वाद झाल्यास तसेच चूकीच्या पध्दतीने निवड झाल्यास ती रद्द करण्याचा अधिकार ग्रामविकास विभागाला आहे. याबाबत भेटून सविस्तर चर्चा करणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी हजारे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER