मुंबईच्या ‘ऑक्सिजन मॉडेल’ची सुप्रीम कोटाने केली भरपूर प्रशंसा

Supreme Court - Model Oxygen -Maharashtra Today
  • त्याचे अनुकरण दिल्लीने करण्याची सूचना

नवी दिल्ली :- तुलनेने कमी द्रवरूप मेडिकल ऑक्सिजन वापरून जास्त कोरोना रुग्णांवर (Corona Patient) उपचार करण्याची आणि ऑक्सिजनचा उपलब्ध पुरवठा सुरळित ठेवण्याची प्रशंसनीय कामगिरी बृहन्मुंबई महापालिकेकडून केली जात आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईच्या ‘ऑक्सिजन मॉडेल’ची तोंडभरून स्तुती केली. एवढेच नव्हे तर येत्या दोन-तीन दिवसांत केंद्र व दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त चहल यांच्याशी बोलून मुंबईत त्यांनी ऑक्सिजनची काय व्यवस्था केली आहे हे समजून घ्यावा आणि मुंबईच्या या अनुभवातून दिल्लीतील ऑक्सिजनची स्थिती सुधारण्यासाठी काही करता येईल का ते पाहावे, असेही न्यायालयाने सुचविले.

कोरोनासंबंधीची (Corona) प्रकरणे ऐकण्यासाठी खास नेमलेल्या न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने मुंबईचे ‘ऑक्सिजन मॉडेल’ दिल्लीत लागू करता येते का ते पाहावे, असे सांगितले. केंद्र सरकारच्या वतीने उभ्या असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्या. चंद्रचूड म्हणाले, दिल्लीच्या नागरिकांप्रती आपण सर्वच उत्तरदायी आहोत. मुंबईसारख्या अत्यंत दाटीवाटीच्या शहरात हे स़यस्वीपणे केले जाऊ  शकते तर दिल्लीतही जरूर करता येईल. दिल्लीचे मुख्य सचिव व अरोग्य सचिव आणि केंद्रातील संबंधित अधिकार्‍यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांशी बोलून त्यांनी काय व्यवस्था केली आहे हे समजून घेतलेत तर त्यांच्या अनुभवावरून येत्या दोन-तीन दिवसांत तुम्ही दिल्लीसाठीही तशी व्यवस्था करू शकाल.

दि. २१ एप्रिल रोजी मुंबईत इस्पितळांमध्ये उपचार घेणारे सक्रिय कोरोना रुग्ण ९७ हजार असूनही त्यांची गरज २७५ टन ऑक्सिजनमधून भागविली गेली. दिल्लीत मात्र रुग्णसंख्या तेवढीच असूनही ऑक्सिजनची दैनंदिन गरज ७५० टन अंदाजित करण्यात आली आहे व तेवढा ऑक्सिजन मिळत नाही म्हणून केवळ रुग्णच नव्हे तर इस्पितळेही ‘गॅस’वर आहेत. त्या अनुषंगाने ‘मुंबई मॉडेल’ची व त्याचे दिल्लीत अनुकरण करण्याची चर्चा झाली.

दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील तीव्र ऑक्सिजन टंचाईवरून दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली व केंद्र सरकारला गेले काही दिवस सातत्याने फैलावर घेत आहे. ‘भीक मागा, नाही तर चोर्‍या करा, पण दिल्लीला रोज ७५० टन ऑक्सिजन देण्याची व्यवस्था करा, असा संतप्त आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. तरी पुरवठ्याची मजल जेमतेम ५०० टनापर्यंत गेली तेव्हा न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध न्यायालयीन अवमाननेबद्दल (Contempt of Court) कारवाई करण़्याची नोटीस काढली. त्याविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. त्यावरील सुनावणीत वरीलप्रमाणे चर्चा झाली.

अधिकार्‍यांना ‘कन्टेम्प्ट’बद्दल तुरुंगात टाकून ऑक्सिजनची टंचाई दूर होणार नाही. अशा संकटाच्या वेळी न्यायालयांनी सुद्धा ताठर भूमिका न घेता प्रश्न कसा सुटेल यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, असे म्हणत न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ‘कन्टेम्प्ट’ नोटिसला स्थगिती दिली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button