एमपीएससीचा अर्ज अखेर मागे; पण राजकारण काय झाले?

MPSC & Sc

मुंबई – एसईबीसी प्रवर्ग वगळून अन्य उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची शिफारस राज्य सरकारला करा, असा महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज अखेर मागे घेण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला आहे; पण या निमित्ताने राज्य सरकार पुरते तोंडघशी पडल्याचेही समोर आले आहे. काय आहे हे प्रकरण? एमपीएससीचा काय रोल असतो? राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये नोकर भरती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एमपीएसीला लेखी विनंती केली जाते.

त्यावर एमपीएससी मग पदांची जाहिरात देण्यापासून निवडीपर्यंतची सर्व प्रक्रिया राबविते आणि निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी राज्य शासनाकडे पाठवते. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून मग नियुक्तीचे आदेश काढले जातात. २०१८ मध्ये जवळपास चार हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यातील २१०० पदे ही एसईबीसी प्रवर्गासाठी म्हणजे मराठा उमेदवारांसाठी होती. मात्र, सप्टेंबर २०२० मध्ये एसईबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे प्रश्न हा निर्माण झाला की, आता काय करायचे? धक्कादायक माहिती अशी मिळाली की एमपीएससीने नोव्हेंबर २०२० मध्येच राज्य शासनाकडे लेखी विचारणा केली होती की, एसईबीसी आरक्षणास स्थगिती मिळाली असल्याने आता या निवड प्रक्रियेचे काय करायचे यावर मार्गदर्शन करा. मात्र, राज्य शासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद एमपीएससीला दिला गेला नाही. मग एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात कुठला अर्ज केला आणि का केला हे आधी जाणून घेऊयात. एसईबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली असेल तर मग या प्रवर्गासाठीची राखीव पदे वगळून अन्य पदे भरावीत असे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली होती. ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या मते असा अर्ज करणे अत्यंत कायदेशीर आहे आणि एमपीएससीला तो घटनात्मक अधिकार आहे.

एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे. शासनाने सांगितल्याप्रमाणे नोकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे आणि ती पूर्ण करण्यात काही कायदेशीर अडचणी येत असतील तर न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार एमपीएससीला आहे. त्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. आता सरकारची पंचाईत काय झाली? बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत असा विषय आला की, एमपीएससीने परस्पर हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केलाच कसा? हे कोणी केले याची चौकशी करा आणि दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करा, असा सूर मंत्रिमंडळ बैठकीत निघाला होता. शासनाची पंचाईत काय झाली? आम्हाला न विचारता, न विश्वासात घेता एमपीएससीने अर्ज केलाच कसा, असा पवित्रा घेणारे सरकार शुक्रवारी उघडे पडले. कारण, एमपीएससीचे प्रधान सचिव प्रदीप कुमार यांनी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना परवा २० जानेवारी रोजी लिहिलेले एक पत्र पब्लिक झाले. त्या पत्रात स्पष्टच म्हटले आहे की, एसईबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर आता नोकर भरतीबाबत काय करायचे याची विचारणा राज्य सरकारला करण्यात आलेली होती; पण सरकारकडून त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलाच गेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणाऱ्या एमपीएससीने आता नरमाईचे धोरण अवलंबिलेले दिसते. तो अर्ज मागे घेण्याची भूमिका एमपीएससीने घेतली आहे. या अर्जाच्या निमित्ताने राज्य सरकारशी संघर्ष करण्याची एमपीएससीची मानसिकता नाही हेही स्पष्ट झाले. निवृत्त सनदी अधिकारी सतीश गवई हे एमपीएससीचे अध्यक्ष आहेत. असे म्हणतात की, ते महारेराच्या अध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहेत. अन्य दोन-तीन अधिकारीही इच्छुक आहेत.  गेले दोन-तीन दिवस राज्य सरकार विरुद्ध एमपीएससी असे जे काही चित्र निर्माण झाले त्यामागे निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये पदे मिळविण्यासाठी असलेला सुप्त संघर्ष तर नाही ना याचीही चर्चा आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER