हायकोर्टांवर ‘नामधारी’ न्यायाधीश नेमण्याच्या हालचाली ! 

Ajit Gogateप्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली काढणे शक्य व्हावे यासाठी देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांना हंगामी स्वरूपात न्यायाधीश म्हणून काम करण्यास सांगण्याचा विषय एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने नेटाने हाती घेतला आहे. अशी व्यवस्था अंगीकारण्याचे नेमके निकष काय असावेत यावर देशातील सर्व उच्च न्यायालयांनी आपसात विचारविनिमय करून मत सादर करावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. केंद्र सरकारने मात्र उच्च न्यायालयांमधील मंजूर असलेली न्यायाधीशांची सर्व पदे भरल्याखेरीज अशी तात्पुरती व्यवस्था करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १५ एप्रिल रोजी यावर पुढील सुनावणी ठेवली असून सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे त्यानंतर आठवडाभराने निवृत्त होण्याआधी यासंबंधी काही तरी भरीव असे करण्याचा न्यायालयाचा प्रयत्न आहे.

संविधानानुसार उच्च न्यायालयांवर दोन प्रकारचे न्यायाधीश नेमले जाऊ शकतात. एक, कायमस्वरूपी व दुसरे अतिरिक्त. उच्च न्यायालयांच्या मंजूर न्यायाधीश संख्येमध्ये या दोन्ही प्रकारचे न्यायाधीश गृहीत धरले जातात. १ एप्रिलच्या ताज्या आकडेवारीनुसार देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या एकूण १०८० मंजूर पदांपैकी ४११ पदे रिक्त आहेत. या एकूण १०८० पदांमध्ये २८५ पदे अतिरिक्त न्यायाधीशांची आहेत व त्यापैकीही १७८ पदे रिक्त आहेत. मुळात कायम न्यायाधीशांना प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर वाजवी काळात उपसणे शक्य होणार नाही, अशी जेव्हा परिस्थिती निर्माण होते तेव्हाच अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक केली जाऊ शकते. अतिरिक्त न्यायाधीश जास्तीत जास्त दोन वर्षांसाठी नेमले जातात व कायम न्यायाधीशांची पदे रिक्त झाल्यावर या अतिरिक्त न्यायाधीशांनाच कायम न्यायाधीश म्हणून नेमण्याची प्रथा रूढ आहे. म्हणजे आता जी हंगामी न्यायाधीशांची चर्चा सुरू आहे ती कायम व अतिरिक्त न्यायाधीशांखेरीजची आहे.

यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद २२४ ए चा आधार घेतला जात आहे. हा अनुच्छेद मूळ संविधानात नव्हता. १५ व्या घटनादुरुस्तीने सन १९६३ मध्ये तो संविधानात समाविष्ट करण्यात आला. तेव्हापासून गेल्या ५८ वर्षांत या अनुच्छेदाचा वापर प्रत्यक्षात कधीही केला गेलेला नाही. हा अनुच्छेद असे सांगतो की, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश निवृत्त न्यायाधीशांना उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करण्यासाठी पाचारण करू शकतील. मात्र यासाठी त्यांना राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती घ्यावी लागेल. न्यायाधीश म्हणून काम करण्यासाठी जिला पाचारण करायचे ती व्यक्ती त्याच उच्च न्यायालयाचे किंवा देशातील अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असू शकतील. मात्र या अनुच्छेदातील दोन-तीन बाबी लक्षणीय आहेत. एक म्हणजे, अशा निवृत्त न्यायाधीशाने मुख्य न्यायाधीशांची विनंती मान्य करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करण्याचे मान्य केले तरी त्यांना त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश मानले जाणार नाही. त्यांना न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार असतील व ते वापरून ते प्रकरणांचे निकालही करू शकतील. परंतु त्यांना न्यायाधीश मानले जाणार नाही. म्हणजेच ते न्यायाधीशाचा हुद्दा नसलेले केवळ कामापुरते नामधारी न्यायाधीश असतील. दुसरे असे की, या नामधारी न्यायाधीशांना वयाची कमाल मर्यादा नसेल. तिसरे म्हणजे त्यांना न्यायाधीश म्हणून नियमित पगार मिळणार नाही तर राष्ट्रपती ठरवतील तेवढा भत्ता दिला जाईल. अर्थात त्यांना निवृत्त न्यायाधीश म्हणून आधीच पेन्शन मिळत असल्याने पुन्हा पूर्ण पगार न देणे हे योग्यही आहे.

केंद्र सरकारने मांडलेल्या भूमिकेशी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी असहमती दर्शविली असली तरी सरकारचे म्हणणे अगदीच अवास्तव नाही. कारण अनुच्छेद २२४ एच्या सुरुवातीसच या प्रकरणात आधी काहीही म्हटले असले तरी ही तरतूद करण्यात येत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आधीच्या तरतुदी उच्च न्यायालयांवर कायम व अतिरिक्त न्यायाधीश नेमण्याच्या आहेत. म्हणजेच याचा संगतवार अर्थ लावला तर असे दिसते की, कायम व अतिरिक्त न्यायाधीश उपलब्ध असूनही न्यायालयाचे प्रलंबित काम उरकण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची मदत घेणे गरजेचे आहे, असे मुख्य न्यायाधीशांना वाटत असेल तर राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने ते तसे करू शकतात. पण यासाठी कायम व अतिरिक्त पदांवर पूर्ण संख्येने न्यायाधीश उपलब्ध असणे हे यामागचे पहिले आणि स्वाभाविकच गृहीतक आहे. कायम व अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त असताना, काम उरकत नाही म्हणून, मुख्य न्यायाधीशांनी निवृत्त न्यायाधीशांना मदतीला बोलावणे अपेक्षित नाही.

हा प्रश्न वाटतो तेवढा सोपा नाही. सर्वप्रथम निवृत्त न्यायाधीशांना पुन्हा कामाला बोलवायची गरज निर्माण झाली आहे हे ठरविण्याचा वस्तुनिष्ठ निकष ठरवावा लागेल. हा निकष प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येवर ठरवावा की न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांवर ठरवावा, हेही नक्की करावे लागेल. सध्या कायम व अतिरिक्त न्यायाधीशांच्या नेमणुकाच वेळेवर होत नाहीत. मग निवृत्त न्यायाधीशांना ठरावीक काळासाठी पाचारण करण्याची ही प्रक्रिया त्याचा हेतू विफल होणार नाही अशा प्रकारे तत्परतेने पार पडेल याची शाश्वती काय? सध्या न्यायाधीशांना पदावर असतानापेक्षा अधिक ‘हिरवी कुरणे’ निवृत्तीनंतर उपलब्ध आहेत. लवादाची कामे (Arbitration Work) व विविध आयोगांवरील नियुक्त्या या रूपाने त्यांना पेन्शनखेरीज बराच पैसा मिळतो. या व्यवस्थेत दरमहा काही हजार रुपये मिळू शकणार्‍या भत्त्यासाठी किती निवृत्त न्यायाधीश अशा ‘नाममात्र’ पदावर काम करायला तयार होतील, हाही प्रश्न आहेच. आपण निवृत्त व्हायच्या आधी यातून काही भरीव निष्पन्न करण्याची सरन्यायाधीश बोबडे यांची मनीषा पूर्ण होण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत.

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button