कंपन्यांकडून भाजपाला सर्वाधिक देणग्या-सत्तेत येण्याआधीपासून मिळाले २,३१९ कोटी

नवी दिल्ली: प्रत्येकी २० हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या ऐच्छिक देणग्यांच्या रूपाने देशातील पाच राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना एकूण ९५१ कोटी रुपयांचा निधा मिळाला व त्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला मिळालेल्या देणग्या सर्वाधिक म्हणजे ६९८ कोटी रुपयांच्या होत्या.

सन २०१८-१९ या वर्षात कंपन्या व उद्योगसमुहांकडून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे विश्लेषण करणारा अहवाल ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट््स’ (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेने प्रसिद्ध केला. त्यानुसार संदर्भीत वर्षात भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPM) आणि तृणमूल काँग्रेस या पाच राष्ट्रीय पक्षांना २० हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या देणग्यांंच्या रूपाने एकूण ९५१.६६ कोटी रुपये मिळाले. त्यापैकी ९३ टक्के म्हणजे ८८१.२६ कोटी रुपयांची रक्कम कंपन्या व उद्योगसमुहांनी दिलेली होती. यात भाजपाच्या देणग्यांचा वाटा ६९८.१४ कोटी रुपयांचा होता. काँग्रेसला त्या खालोखाल १०२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या.

या देणग्यांपैकी ससर्वात जास्त म्हणजे ६१७.६५ कोटी रुपयांच्या देणग्या विविध उद्योग समुहांनी यासाठी स्थिापन केलेल्या ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट्स’कडून दिल्या गेल्या. त्याखालोखाल कारखानदारी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून ९६.८८ कोटी रु तर खाणकाम, बांधकाम आणि आयात-निर्यात या क्षेत्रांतील कंपन्यांनी  दिलेल्या देणग्या ६४.६१ कोटी रुपयांच्या होत्या. मात्र या पक्षांना मिळालेल्या ५५६.४९ कोटी रुपयांच्या २०४  देणग्यांचा संपूर्ण तपशील उपलब्ध नाही.

अहवालानुसार सन २०१२-१३ ते २०१८-१९ या काळात राष्ट्रीय राजकीय पक्षांना कंपन्यांकडून मिळालेल्या देणग्यांमध्ये ११३ टक्क्यांनी वाढ झाली. देणग्यांचा सन २०१८-१९ मधील ९५१ कोटी रु. हा आकडा या काळातील सर्वात जास्त होता. त्या खालोखाल सन २०१४-१५ मध्ये ५७३.१८ कोटी रु व सन२०१६-१७ मध्ये ५६३.१९ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. सन २०१५-१६ मध्ये सर्वात कमी म्हणजे ७६.९४ कोटी रुपयांच्या देणग्या कंपन्यांकडून मिळाल्या होत्या.

‘एडीआर’चे विश्लेषण असेही दाखविते की, या सात वर्षांत सर्व राजकीय पक्षांना ज्ञात स्रोतांकडून एकूण ३,०८१.५८ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्यात कंपन्या व उद्योगसमुहांनी दिलेल्या देणग्यांचा वाटा ९१.६२ टक्के म्हणजे २,८२३.२१ कोटी रुपये एवढा होता. यातही भाजपाला मिळालेल्या २,३१९.५४ कोटी रुपयांच्या देणग्या सर्वात जास्त होत्या.

लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला त्यांच्या वार्षिक जमा-खर्चाचा ताळेबंद निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागतो. यात वर्षभरात मिळालेल्या २० हजार रुपयांहून जास्त रकमेच्या देणग्यांची माहिती स्वतंत्रपणे द्यावी लागते.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER