‘मॉरिटोरियम’चे फसवे मोहजाल !

Moritorium.jpg

Ajit Gogateकोरोना महामारी (Corona Crises) व त्यामुळे करावे लागलेले ‘लॉकडाऊन’ (lockdown) यामुळे देशाच्या व राज्यांच्या सरकारांप्रमाणे नागरिकांचेही आर्थिक कंबरडे मोडले. खास करून घर, वाहन व टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी, शिक्षण, व्यवसाय व छोटे उद्योग यासाठी व्यक्तिगत कर्ज घेतलेल्या कोट्यवधी नागरिकांची तर फारच पंचाईत झाली. उत्पन्नच बंद झाल्यावर कर्जाच्या परतफेडीचे हप्ते भरायचे कसे या चिंतेने ते बोजार झाले. अशा कर्जदारांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली रिझर्व्ह बँकेने ‘मॉरिटोरियम’ची (Moritorium) सवलत जाहीर केली. यामागचा उद्देश चांगला होता. पण प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीने ‘मॉरिटोरियम’ हे एक फसवे मोहजाल ठरत आहे. परिणामी ‘अनलॉक’नंतर पुन्हा रोजीरोटी सुरु होऊन जरा स्थिरावू पाहणार्‍या या कर्जदारांची अवस्था ‘आगीतून फुफाट्यात पडल्या’सारखी झाली आहे.

‘मॉरिटोरियम’ ही बँकिंग व वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित एक संज्ञा आहे. ‘मॉरिटोरियम’ याचा अर्थ कर्जदारांना कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यांतून काही काळासाठी सवलत देणे. काही वेळा अशा ‘मॉरिटोरियम’चा कर्ज व्यवहाराच्या करारातच रीतसर अंतर्भाव केलेला असतो. काही वेळा अशा ‘मॉरिटोरियम’चा काळ सुरुवातीसच असतो व तो संपल्यावर कर्जाची परतफेड सुरु होते. उदा. शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज घेतल्यानंतर सात वर्षांनी किंवा कर्जदारास नोकरी व्यवसाय मिळून त्याचे उत्पन्न सुरु झाल्यानंतर सुरु होते. मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी अनेक बँका एकत्र येऊन कर्ज देतात (Consortium Loan)) तेव्हाही उद्योग सुरु झाल्यानंतर कर्जाची वसुली सुरु होते. थोडक्यात बँका किंवा वित्तीय संस्था कर्जदारास, कर्जाचे हप्ते काही काळ नाही दिलेत तरी चालेल,अशी सवलत स्वत:हून देतात त्याला ‘मॉरिटोरियम’ म्हणतात. कर्जदाराकडून हप्ते वेळवर भरण्यात कुचराई झाली तर त्याला मात्र ‘डिफॉल्ट’ (Default)) म्हटले जाते.

येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, ‘मॉरिटोरियम’मध्ये कर्जावरील व्याज न भरण्याची सवलत कधीच दिली जात नाही. तशी ती देणे अपेक्षितही नाही. ‘मॉरिटोरियम’चा काळ संपल्यावर आधीचे राहिलेले हप्ते व्याजासहच चुकते करावे लागतात. मुळात ‘मॉरिटोरियम’ जाहीर झाले तेव्हा माध्यमांनीच चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाºया बातम्या दिल्या. त्यामुळे कर्जदारांच्या बर्‍याच मोठ्या वर्गामध्ये ‘मॉरिटोरिय’च्या काळाचे व्याज भरावे लागणार नाही, असा तद्दन चुकीचा गैरसमज निर्माण झाला. ‘लॉकडाऊन’च्या सुरुवातीच्या काळात कर्जदारांची अवस्था ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ अशी  झाली होती. त्यात माध्यमांनी परविलेल्या गैरसमजाची भर पडली. यातून अनेक कर्जदारांनी ‘मॉरिटोरियम’चा पर्याय स्वीकारला. पण आता त्यांना या मोहजालात फसल्याचा पश्चात्ताप होत आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सुरुवातीस मार्च ते जून अशा तीन महिन्यांसाठी ‘मॉरिटोरिम’ जाहीर केले. नंतर ते आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आले. ही वाढीव मुदतही ३१ऑगस्ट रोजी संपली. आता बँकांनी राहिलेले सहा महिन्यांचे हप्ते वसूल करण्यासाठी तगादा सुरु केला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना पुढील सहा महिने दरमहा दोन महिन्याचे हप्ते भरावे लागणार आहेत. या ‘डबल’ हप्त्यांनी कर्जदार मेटाकुटीला येणार आहेत.

अशा प्रकारे ‘मॉरिटोरियम’च्या काळातील शिल्लक हप्त्यांची बँकांनी सुरु केली ही पद्धत दोन प्रमुख कारणांसाठी चुकीची आहे. पहिले कारण असे की, हे कर्जाचे हप्ते दरमहा ठराविक अशी एकच रक्कम भरावी लागेल अशा प्रकारे ठरविलेले असतात. (EMI). ही ‘ईएमआय’ची रक्कम ठरविण्याचे काही नियम आहेत. त्यातील महत्वाचा नियम म्हणजे ‘ईएमआय’ ची रक्कम कर्जदाराच्या मासिक उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांहून जास्त असू शकत नाही. म्हणजे कर्ज डोईजड न होता कर्जदारास प्रापंचिक गरजा भागवून ते सुलभपणे फेडता यावे, हा मागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे एरवी सामान्य परिस्थितीतही बँका हा जो समंजसपणा दाखवितात तो त्यांनी आताही दाखवायला हवा. अशा अडचणीच्या काळात कर्जदारांना एकाच महिन्यांत दोन महिन्यांचे हप्ते भरायला लावणे हा त्यांच्या असहायतेचा गैरफायदा घेणे आहे.

दुसरे असे की, कर्जदाराने दर महिन्याच्या ‘ईएमआय’खेरीज जास्तीची रक्कम भरली किंवा व्याजदरात कपात झाली तरी बँका ‘ईएमआय’ची रक्कम कमी करत नाहीत. अशा वेळी ‘ईएमआय’ची संख्या त्या प्रमाणात कमी केली जाते. आता याच्या नेमके उलटे करणे( म्हणजे ‘ईएमआय’ भरण्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढविणे ) अधिक न्यायाचे झाले असते. पण आधीच तोट्यात चालणार्‍या सरकारी बँका गेल्या सहा महिन्यांत एवढ्या टेकीला आल्या आहेत की, व्यावसायिक नितीमत्तेची चाड सोडून त्यांच्यात मिळेल तेवढे ओरबाडण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे.

हाच विषय सर्वोच्च न्यायालयातही आहे. पण त्यात ‘मॉरिटोरियम’ काळासाठी व्याज आकारावे की नाही, हा मुख्य विवाद्य मुद्दा अससल्याने त्यातून कर्जदारांच्या हाती दिलासादायक असे काही लागण्याची सूतराम शक्यता दिसत नाही. पण त्याच प्रकरणात केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका मात्र लबाडीची व मानभावीपणाची आहे. ‘मॉरिटोरियम’ काळाचे काही ठराविक वर्गातील कर्जदारांचे चक्रवाढ व्याज मात्र माफ केले जाईल. त्याचा बोजाही बँकांवर पडणार नाही. कारण आम्ही तेवढे पैसे  बँकांना देऊ, असे सरकारने सांगितले आहे. सरकारच्या या औदार्यातील गोम लक्षात घ्या. मुळात चक्रवाढ व्याज आकारण्याचा प्रश्न योतोच कुठे? कर्जदाराने स्वत:हून कर्जाचा हप्ता चुकविला तर चक्रवाढ व्याजाचा प्रश्न येतो. इथे सरकारनेच सहा महिने हप्ते न भरण्याची सवलत दिली होती. त्यामुळे जे चक्रवाढ व्याज आकारेच जाऊ शकत नाही ते माफ करून त्याचा बोजा शिरावर घेण्याचे पुण्य मिळविण्याची अफलातून अशी विदुषकी कसरत (Gimmick) सरकारने केली आहे !

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER