माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसी बांधवांचा मोर्चा

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये - माजी खासदार समीर भुजबळ

Sameer Bujbal

पुणे :- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आमचा कुठलाही विरोध नसून पूर्णपणे पाठिंबा आहे. मात्र मराठा आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी भूमिका माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी आज पुणे शहरात झालेल्या मोर्चा दरम्यान स्पष्ट केली. माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी आरक्षण बचावासंदर्भात विविध मागण्यांसाठी पुणे शहरात शनिवारवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्याचे नियोजन होते. यावेळी शनिवारवाडा येथून मोर्चा पुढे जाण्यासाठी निघाला असताना ऐनवेळी पोलिसांनी परवानगी नाकारली. यावेळी पोलिसांकडून मज्जाव केल्याने समीर भुजबळ यांच्यासह ओबीसी बांधवांनी  शनिवारीवाडा परिसरातील रस्त्यावर ठाण मांडत ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी, ऊठ  ओबीसी जागा हो समतेचा धागा हो, जय समता जय संविधान, बोल ओबीसी हल्लाबोल, अशा घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. आंदोलनादरम्यान समीर भुजबळ यांच्यासह ओबीसी बांधवांना  बळाचा वापर करून पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना फरास खाना विश्रामबाग पोलीस स्टेशन येथे नेण्यात आले.  काही वेळानंतर त्यांची पोलिसांनी सुटका केली.

यावेळी समीर भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण बचावासाठी विविध मागण्यांसाठी आज पुणे येथे मोर्चा काढण्याबाबत पोलिसांना कल्पना दिली होती. मात्र ऐनवेळी मोर्चा सुरू झाल्यानंतर मोर्च्याला परवानगी नाकारण्यात आली. ओबीसी बांधावांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचे पालन करण्यात येऊन आंदोलन करत असताना दडपशाहीतून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली. यावेळी ते म्हणाले की, मराठा समाजातील काही लोकांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करून ओबीसी समाजातील समाविष्ट असलेल्या जातींना आरक्षणातून काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे कारण नसताना काही नागरिकांकडून मराठा ओबीसी समाजात दुही निर्माण केल्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यामुळे राज्य शासनाने ओबीसी समाजाची बाजू मांडण्यासाठी चांगले वकील नियुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, आमदार दीप्ती चौधरी, माजी आमदार कमलताई ढोले पाटील, राष्ट्रवादी महिला प्रदेशाध्यक्ष रूपाली चाकणकर, योगेश ससाणे, संदीप  लडकत, महिला प्रदेशाध्यक्ष मंजिरी धाडगे, विभागीय अध्यक्ष प्रीतेश गवळी, बाळासाहेब कर्डक, दिलीप खैरे, पंढरीनाथ बनकर, अविनाश चौरे, कविता कर्डक, संतोष डोमे, सुनीता शेलवंटे, पोपट कुंभार, गजानन पंडित, मोहन देशमाने, लक्ष्मण हाके, नंदकुमार गोसावी, दया इरकल, अजय मुंढ, माधुरी देव, प्रताप गुरव, सोमनाथ काशिद, प्रा.ज्ञानेश्वर दराडे, अॅड.प्रतीक कर्डक, विजय जाधव, समाधान जेजुरकर, हर्षल खैरनार यांच्यासह समता सैनिक उपस्थित होते. पोलीस स्टेशनमधून सुटका झाल्यानंतर माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी पोलिसांच्या परवानगीने निवडक आंदोलकांसह जिल्ह्याधिकारी कार्यालय पुणे येथे जाऊन जिल्हाधिकारी यांना ओबीसी बांधवांचे विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. याबाबत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने जिल्हाधिकारी पुणे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अखिल महात्मा फुले समता परिषदेच्या अथक प्रयत्नांमुळे शरद पवार यांनी २३ एप्रिल १९९४ रोजी महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. देशपातळीवर केंद्रीय नोकऱ्यांत व शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग १३ ऑगष्ट १९९० रोजी लागू करण्यात आलेला होता. त्याला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९३ रोजी मान्यता दिलेली होती. पुढे २००६ साली उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.

महाराष्ट्रासारख्या फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या राज्यात १९६७ साली शिक्षण व शासकीय सेवेत १० टक्के आरक्षण दिले गेलेले होते. त्याची शिफारस त्या वेळच्या राज्य सरकारने नेमलेल्या बी.डी. देशमुख आयोगाने अभ्यासपूर्वक केलेली होती. त्या जातींच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटाटकर समितीच्या व राज्य मागास वर्ग आयोगांच्या शिफारशींमुळे वाढ होत गेली. आज ह्या यादीत ( इ.मा.व, वि.मा.प्र, वि.जा.भ.ज. ) ४०० पेक्षा आधिक जातीजमातींचा समावेश असल्याचे म्हटले आहे. राज्यात जरी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी असे तीन उपगट असले व व्हीजेएनटीचे आणखी चार उपगट असले तरी ह्या सर्व जातीजमाती केंद्रीय यादीत ओबीसी म्हणूनच ओळखल्या जातात. तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणासाठी त्या सर्वांना ओबीसी म्हणूनच मान्यता आहे. केंद्रीय पातळीवरील शिक्षण व नोकऱ्यांत  तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणात या सर्वांना मिळून २७ टक्के जागा आरक्षित आहेत.

मात्र आपल्या राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण २० टक्के असून ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी यांना अनुक्रमे १९ टक्के, ११ टक्के व २ टक्के असे मिळून ३२ टक्के आरक्षण दिले जातेय. तथापि मेडिकल व इंजिनीअरिंगच्या जागांमध्ये एसबीसीचे २ टक्के हे ओबीसीतून दिले जात असल्याने ओबीसीला अंतत: फक्त १७ टक्के आरक्षण मिळते. आदिवासीबहुल अशा नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांमध्ये तर ते अवघे ६ ते ९ टक्के दिले जाते असे म्हटले आहे. या आरक्षणामुळे आजवर सुमारे पाच  लाख व्यक्तींना राजकीय सत्तेची पदे ( ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका इत्यादींमध्ये) मिळाली. लाखो विद्यार्थी एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षा पास होऊन राज्य व केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये विविध पदांवर काम करू लागले. लाखो विद्यार्थी इंजिनीअर, डॉक्टर, वकील, सीए झाले आहेत. मात्र आज हे आरक्षण संपवण्याचा दोन  पातळ्यांवर घाट घातला जात आहे. एक- मुंबई व दिल्लीच्या न्यायालयात विविध अर्ज करून सर्व ओबीसींना बाहेर काढण्याचा कट व मराठा समाजाला ओबीसीत घालून ओबीसी आरक्षण पळवून नेण्याचा कट रचला जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, ५/१} Bombay High Court – मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मराठा नेते व न्या. गायकवाड आयोगाचे सर्वेक्षणाचे कंत्राट मिळवणाऱ्या छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी या संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सराटे यांनी ४/२०१९ ही जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. ती स्वीकारली गेलेली आहे. लवकरच तिची सुनावणी होईल. सराटे यांनी राज्यातील सर्वच्या सर्व ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी जातीजमातींचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी केलेली आहे.

याचा अर्थ १९५० पासून अस्तित्वात असलेले व्हीजेएनटी आरक्षण, १९६७ पासून मिळणारे ओबीसी आरक्षण व १९९०च्या दशकात सुरू झालेले एसबीसी न्यायालयाच्या मार्गाने रद्द करण्याचा कट आखण्यात आलेला आहे. त्यासाठी दिलेली कारणे निराधार, कपोलकल्पित आणि ओबीसी द्वेषावर आधारलेली आहेत. ह्या जातीजमातींचा कोणताही अभ्यास न करता त्यांना आरक्षण दिले गेलेले आहे हा सराटे यांचा आक्षेप बिनबुडाचा आहे. प्रत्यक्षात बी.डी. देशमुख आयोग, मंडल आयोग, मुटाटकर समिती, न्या. खत्री आयोग, न्या. बापट आयोग, न्या. सराफ आयोग, न्या. भाटीया आयोग यांनी सखोल अभ्यास करूनच या जातीजमातींना आरक्षण दिलेले आहे. ५/२} मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे असेच आमचे मत आहे. त्यासाठी ओबीसीच्या ताटातला घास पळवला जाऊ नये, ओबीसीच्या कोट्याला हात न लावता मराठा बांधवांना वेगळे आरक्षण जरूर द्यावे अशीच आमची मागणी आहे. न्या. म्हसे व न्या. गायकवाड आयोगांनी तशी शिफारस केली व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला असल्याचे म्हटले आहे.तसेच ५/३} मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत सराटे व इतर मराठा व्यक्ती/संस्थांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातच घालावे तसेच आताच्या सर्व ओबीसी जातींना बाहेर काढावे, अशा विपरीत मागण्या सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या आहेत.

त्या मागण्या मान्य झाल्यास दुबळ्या, मागासलेल्या, बलुतेदार, अलुतेदार असलेल्या ह्या सर्व कष्टकरी जातींवर न भूतो न भविष्यती अन्याय होणार आहे. ५/४} ओबीसी व मराठा बांधवांमध्ये असलेला सलोखा, एकोपा बिघडावा, त्यांच्यामध्ये वैर निर्माण व्हावे, राज्यातील राष्ट्रीय एकात्मता संपवावी, या दुष्ट हेतूने, सनातन्यांच्या, जातीयवाद्यांच्या, घटनाविरोधी शक्तींच्या चिथावणींवरून हे बाळासाहेब सराटे काम करीत आहेत. ५/५} फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या प्रागतिक महाराष्ट्राच्या बदनामीसाठी काही विरोधी शक्ती कार्यरत आहेत. जातीजातीत कलागती लावून राज्यातील शांतता व कायदा आणि सुव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी हे कारस्थान चालू आहे. त्याला शासनाने तत्काळ आळा घालयला हवा असे म्हटले आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दुबळ्या ओबीसींची न्याय्य बाजू मांडण्यासाठी देशातील नामवंत वकिलांची फौज उभी करायला हवी.

त्याचबरोबर प्रत्येक ओबीसी जातीने आपापले वकील देऊन हस्तक्षेप याचिका करायला हव्यात. आमची एकमुखी मागणी आहे की, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे. मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करू नये. तसे झाल्यास आधीच ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना अवघ्या १७ टक्के जागा दिल्या गेलेल्या आहेत आणि त्यातल्या १२ टक्केच भरलेल्या आहेत.  अशा अवस्थेत प्रबळ, सत्ताधारी व राज्यकर्त्या मराठ्यांना ओबीसीत घातल्यास त्यांनाही काही मिळणार नाही आणि मूळच्या ओबीसींचेही नुकसान होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

लक्षवेध
ओबीसी आरक्षण बचावासाठी काढण्यात आलेल्या मोर्च्यामध्ये ओबीसी बांधव  मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या वेळी त्यांच्या हातात ओबीसी आरक्षण बचावाचे विविध फलक, मफलर, टोपी यासह झेंडे घेऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले. तसेच आरक्षण बचावासाठी घोषणाबाजीदेखील केली. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिस्तबद्ध स्वरूपात निघालेल्या मोर्च्यात  कोरोनाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER