मोदींचा मास्टरस्ट्रोक

PM Narendra Modi - Editorial

badgeमोदी सरकारने संसदेत ज्या आक्रमकपणे शेतीची तीन विधेयके मंजूर करवून घेतली त्यावरून विरोधकांनी आरडाओरडा सुरु केला आहे. राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या ८ खासदारांना निलंबित केल्याच्या विरोधात आक्रोश सुरु आहे. शिवसेनेची शेतीविषयी कधी भूमिकाच नव्हती. मात्र शेतीचे जाणकार मानले जाणारे राष्ट्रवादीचे (NCP) सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी एक दिवसाचा उपवास जाहीर केला आहे. विरोधासाठी विरोध असे हे राजकारण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) असल्या विरोधकांना भाव देणार नाहीत. तो त्यांचा स्वभाव नाही. ही विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवून अडकवायची, असा विरोधकांचा डाव होता. मोदींनी तो हाणून पडला. शेतीवरची बंधने काढून त्यांनी स्वतंत्र भारतात प्रथमच शेतकऱ्याला मोकळा श्वास घेणे शक्य केले आहे. मोदींचा हा मास्टरस्ट्रोक आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शब्द मोदींनी मागेच दिला होता. ही विधेयके त्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत. नव्या कायद्यांची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली तर शेतकऱ्यांची मोठी व्होट बँक नेहमीकरिता भाजपकडे वळणार आहे.

काय आहेत ही शेतीसंबंधीची विधेयके? शेतकऱ्यांना त्यांचा माल वाटेल तिथे विकण्याची मुभा देणारे एक विधेयक आहे. करार शेतीबाबत दुसरे विधेयक असून त्यामुळे मोठ्या कंपन्या शेतीत पैसा ओतणार आहेत. धान्य, तेलबिया, कांदा अशा वस्तूंना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणारे तिसरे विधेयक आहे. कायद्यांच्या कचाट्यातून शेतीला मोकळी करणारी ही विधेयके आहेत. शरद जोशीही हेच मागत होते. कित्येक वर्षे सत्तेत राहिलेले कॉन्ग्रेसवाले हे करू शकले असते. शेतकऱ्यांची लुटमार आणि त्यातून त्यांच्या आत्महत्या मागेच रोखता आल्या असत्या. पण त्यांची तशी इच्छाशक्तीच नव्हती. शेतीत उत्पन्न नसल्याने शेती करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आजचे तरुण शेतीत राबायला तयार नाहीत. शेतीच पिकली नाही तर १४० कोटी भारतीयांना काय खाऊ घालणार? मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाचा पाया घातला. सर्व क्षेत्रात सुधारणा आल्या. पण ३० वर्षे उलटूनही शेतीमध्ये हे उदारीकरण येऊ शकले नाही. प्रथमच कुण्या पंतप्रधानाने शेतीच्या विषयात गांभीर्याने लक्ष घातले आहे. कॉंग्रेसने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या जाहीरनाम्यातील गोष्टीच मोदींनी केल्या आहेत. शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात थेट करार होत असतील तर इतर कोणत्याही मध्यस्थाची गरज उरणार नाही असे कॉन्ग्रेसचा जाहीरनामा म्हणतो. विरोधकांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप येथेच निकालात निघतो.

ज्या टास्क फोर्सच्या शिफारसींच्या आधारे ही विधेयके तयार झाली त्यामध्ये मध्य प्रदेशचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा समावेश होता. कॉन्ग्रेसच्या तेव्हाच्या ह्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या सुधारणा उचलून धरल्या होत्या. मग आता कुठल्या तोंडाने कॉन्ग्रेस विरोध करीत आहे? कुठलीही नवी गोष्ट स्वीकारायला लोक लगेच तयर नसतात. संगणकालाही आपल्याकडे सुरुवातीला विरोध झाला होता. तशा शंका इथेही असतील. आम्ही आधीही बाजार समितीत, व्यापाऱ्यांना माल विकायचो. आताही तेच होणार असेल तर काय बदलले? ते सांगावे लागेल. या विधेयकाने नेमके काय साध्य होणार आहे, हे शेतकऱ्यापर्यंत पुरेसे पोचलेले नाही. त्यामुळे खेडोपाडी गोंधळाची स्थिती दिसते. कुठल्याही स्थितीत हमी भाव बंद होणार नाही असे पंतप्रधान म्हणतात. पण तसे वारंवार का सांगावे लागते? सुरुवातीला काही वर्षे कार्पोरेट कंपन्या चोख व्यवहार करतील. पण पुढे त्यांनी हात वर केले तर काय? ही मुख्य भीती शेतकऱ्यांना आहे. व्यापारी लॉबिंग करणार नाही याची काय हमी आहे? कंपन्यांनी कंत्राट पाळले नाही तर कुणाकडे जायचे? हाही प्रश्न आहे. अशा काही प्रश्नाचे शंकानिरसन सत्ताधाऱ्यांना करावे लागेल. कुठलाही कायदा कधीही फुलप्रूफ असू शकत नाही. उणीवा राहतात. त्या पुढेमागे दुरुस्त करता येतील. पण म्हणून नव्या सुधारणाच नको असा हट्ट योग्य नाही. नव्या कायद्यांचे नफानुकसान कळेपर्यंत शेतकऱ्यांनी कळ सोसली पाहिजे. ‘जाणता राजा’ने उपवास करण्याऐवजी विधेयकांच्या चांगल्या बाजू समजावून सांगितल्या तर शेतकरी दुआ देतील. ‘अदानी-अंबानींना देश विकायला निघाले आहेत’ असा नुसता ओरडा करून उपयोग नाही. कारण लोक आता हुशार झाले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER