मोदी-ठाकरेंच्या व्यक्तिगत भेटीचा राज्याला फायदाच होईल : देवेंद्र फडणवीस

devendra fadnavis

मुंबई :- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांची भेट घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. केंद्रात आणि राज्यामध्ये संवाद असला पाहिजे. या भेटीमुळे राज्याला फायदाच होईल, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केली. या भेटीवर देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.

“मोदी आणि ठाकरे यांची व्यक्तिगत भेट झाली की नाही मला माहीत नाही. झाली असेल तर चांगलेच आहे. आम्ही त्याचे स्वागत करतो. अशा भेटीमुळे राज्याला फायदाच होईल. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली कोणतेही शिष्टमंडळ जेव्हा पंतप्रधानांना भेटायला जाते.तेव्हा शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये एकांतात चर्चा होत असते.” असे फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने केंद्राकडे ११ मागण्या मांडल्या आहेत. यातील ७-८ मागण्या तर राज्याशीच संबंधित आहेत. याचा केंद्राशी काहीच संबंध नाही. या सर्व मागण्या केंद्राशी संबंधित असत्या तर बरे असते. राज्य सरकारने कधीही केंद्राकडे राज्याशी संबंधित मागण्या मांडायच्या नसतात, केंद्राशी संबंधित मागण्याच केंद्राकडे मांडायच्या असतात, असा टोला त्यांनी लगावला.

पदोन्नतीतील आरक्षणाचा केंद्राशी संबंध नाही
पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा हा केंद्राशी थेट संबंधित नाही. तो राज्याचा प्रश्न आहे. सरकारने जीआरला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्न उद्भवला आहे. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती न करता मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. केवळ महाराष्ट्रात ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले आहे, असे ते म्हणाले.

भाषेचा दर्जा द्या
मेट्रो कारशेडसाठी राज्याने केंद्रासोबत संवाद सुरू केला आहे. त्याबद्दल आनंद आहे. जीएसटीचा परतावा देण्यास केंद्राने सुरुवात केली आहे. तरीही हा मुद्दा केंद्रापुढे मांडण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. ही चांगली मागणी आहे. या मागणीचे स्वागत करतो. या प्रकरणी सुरू असलेली कोर्टातील केसही संपली आहे. आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

नियुक्तीचा केंद्राशी संबंध नाही
राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा केंद्राशी काहीही संबंध नाही. सदस्य नियुक्तीचा निर्णय कोणताही पक्ष घेत नाही. तो राज्यपालांचा अधिकार आहे, असेदेखील फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

ही बातमी पण वाचा : ओबीसी आरक्षणासाठी अखेर भुजबळांनी मागितली फडणवीसांची मदत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button