आमदार संजय कदम यांची सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम, प्रांताधिकाऱ्यांच्या बैठकीतील तोडफोड नडली

Sanjay Kadam

रत्नागिरी/ प्रतिनिधी :- प्रांताधिकाऱ्यांच्या बैठकीत गोंधळ घालणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे व तोडफोड करणे याप्रकरणी दापोलीचे राष्ट्रवादीचे आमदार संजय कदम यांना अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आणि प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली एक वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. गुरूवारी हा निकाल देण्यात आला. उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी न्यायालयाने संजय कदम यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

आमदार संजय कदम जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष असताना २००५ मध्ये तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी त्यांच्या विरोधात तक्रार दिली होती. सन २००५ मध्ये अतिवृष्टी झाल्यानंतर शासनाकडून तातडीची मदत जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी आपद्ग्रस्तांना योग्य पद्धतीने मदत मिळत नसल्याचा दावा करत तत्कालीन जिल्हा परिषदे उपाध्यक्ष संजय कदम यांनी आपद्ग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीबद्दल आक्रमक पवित्रा घेत जनआंदोलन उभे केले होते. तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रवीण नीळकंठराव गेडाम यांच्या सोबत २९ जुलै २००५ रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या बैठकीत कदम आपद्ग्रस्तांची बाजू मांडत असताना वाद झाला. त्यावेळी कदम यांच्यासह सुषमा कदम, विजय भिकाजी जाधव, हरिश्चंद्र लक्ष्मण कडू, नामदेव बाळाराम शेलार, प्रकाश गोपाळराव मोरे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातल्यामुळे तत्कालीन प्रांताधिकारी गेडाम यांनी खेड पोलीस स्थानकात संजय कदम व कार्यकर्ते यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली होती. त्याप्रकरणी आमदार संजय कदम यांना दोषी धरण्यात आले आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयाने २ डिसेंबर २०१५ रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना आमदार संजय कदम यांना एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यावर आमदार कदम यांनी खेडच्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील केले होते. अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. आवटे यांनी गुरूवारी या प्रकरणाचा निकाल देताना प्रथर्म वर्ग न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे.