निवळीचा प्रकल्प गेल्याने एमआयडिसीची घुसमट

midc

रत्नागिरी/प्रतिनिधी :  आलेली जप्ती रोखण्यासाठी आता एमआयडीसीला येत्या सोमवारी वीस लाख रुपये न्यायालयात भरावे लागणार आहेत. त्यानंतरच ठेकेदाराने मागितलेल्या नुकसान भरपाईला न्यायालयात आव्हान देणे एमआयडीसीला शक्य होणार आहे.

महिला टी-२० विश्वचषक; पहिल्या सामन्यात भारत विजयी

१९९४ मध्ये रत्नागिरी तालुक्यातील निवळी येथे पंचतारांकित एमआयडिसी प्रकल्प राबविला जात होता. या प्रकल्पाला स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. त्यानंतर ही एमआयडिसी रद्द करण्यात आली होती. मात्र या काळात पुणे येथील कोळवालकर-गुप्ते कन्स्ट्रक्शन कंपनीला या एमआयडिसीसाठी बंधारा उभारण्याचे ७२ लाखांचे काम देण्यात आले होते. बंधारा रेखाचित्र एमआयडिसीकडून उशिराने देण्यात आल्याने या कामाचा खर्च वाढला होता. प्रकल्पही रद्द झाल्याने ठेकेदारांने आपले मोठे नुकसान झाल्याचा दावा लवादाकडे दाखल केला होता.

त्याचा निकाल ठेकेदार कंपनीच्या बाजूने लागला. त्याविरोधात एमआयडिसीने न्यायालयात कंपनीविरोधात दावा दाखल केला होता. त्याचा निकालही कंपनीच्या बाजुने लागला. त्यानंतर न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये वॉरंट जारी केले. एमआयडिसीने १० फेब्रुवारीला काही रक्कम भरण्याचे आश्वासन दिले होेते. परंतु तसे न करता एमआयडिसीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही अपिल फेटाळले गेल्यानंतर दोन दिवसांपूर्वीच जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र आता ४ कोटी ३८ लाखांच्या दावा रकमेला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे. त्यामुळे २० लाख रुपये भरल्यानंतर काही काळ जप्तीचे संकट दूर होण्याची शक्यता आहे.