मेट्रो शेडचा वाद : तज्ज्ञ समितीपेक्षा जास्त अक्कल आहे का? शेलारांचा सावंतांना टोमणा

Ashish Shelar & Sachin Sawant

मुंबई : मेट्रो कारशेड आरे येथून कांजुरमार्गला हलवण्यात वाद सुरू झाला आहे. काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी पुराव्यांसह तत्कालिन फडणवीस सरकारवर आरोपा केला होत की, देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने कांजुरमार्गच्या जागेचा विचार केला होता. यावर उत्तर देतांना भाजपाचे नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी सावंत टोमणा मारला – विचारले तुम्हाला तज्ज्ञ समितीपेक्षा जास्त अक्कल आहे का?

शेलार म्हणाले – मुंबई मेट्रोसाठी तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कांजुरमार्गच्या जागेचा विचार केला होता आणि त्याचा पुरावा म्हणजे त्यावेळी अश्विनी भिडे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र लिहिले होते, असे सांगून सचिन सावंत यांनी स्वत:चे हसे करून घेतले आहे.

हा संपूर्ण घटनाक्रम महाविकास आघाडी सरकारच्या सौनिक कमिटीच्याच अहवालात नमूद असून, कांजुरमार्ग नव्हे तर आरेचीच जागा कशी योग्य जागा आहे, हे याच सरकारच्या समितीने सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांना मनोज सौनिक कमिटीपेक्षाही जास्त अक्कल त्यांना आहे का? असा नवीन प्रश्न निर्माण होतो आहे.

मुळात देवेंद्र फडणवीस यांच्याच सरकारने कांजुरमार्ग येथील जागेच्या पर्यायाची शक्यता पडताळून पाहण्याचे ठरविले होते. त्यावेळी न्यायालयातून स्थगिती हटविण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर अश्विनी भिडे यांनी ते पत्र लिहिले. मात्र असे सिलेक्टिव्ह पत्र दाखवून काय उपयोग? त्याच काळात अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यांबाबतची माहिती सुद्धा दिली. त्यात सरकारी वकिलांनी २६६१ कोटी न्यायालयात जमा करावे लागतील, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला होता. डिसेंबर २०१६ पर्यंत न्यायालयातील स्थगिती मागे घेण्यासाठी भरघोस प्रयत्न करण्यात आले. पण, जेव्हा हे शक्य नाही, असे लक्षात आले आणि दुसरीकडे मेट्रोचे काम वेगाने पुढे गेले, तेव्हा मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या विनंतीवरून आरेच्या जागेची निवड करण्यात आली. शिवाय, १००० झाड वाचविण्यासाठी कारडेपो ३० हेक्टरऐवजी २५ हेक्टरमध्ये करण्याचे नियोजन केले गेले, असे शेलार यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटलं आहे.

येथे लक्षात घेतले पाहिजे की, मूळ मुद्दा ही जागा राज्य सरकारची जागा की केंद्र सरकारची हा नाही. खासगी व्यक्तींनी या जागेवर केलेल्या दाव्यांचा मुद्दा आहे. शिवाय, स्वत:च्याच सरकारने नेमलेल्या सौनिक कमिटीच्या अहवालावर या सरकारचा विश्वास नाही का? कांजुरला कारशेड करायचे असेल तर तेथील जागा समतोलीकरणासाठी २ वर्ष, त्यानंतर आणखी २ वर्ष कामासाठी असे चार ते साडेचार वर्षांचा विलंब होणार आहे. सुमारे ४००० कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. म्हणजे २०२४ पर्यंत मुंबईकरांना मेट्रो नाही. मुंबईकरांच्या मुळावर का उठले आहात, याचे उत्तर न देता, स्वत:च्याच सरकारच्या अहवालावर न बोलता प्रक्रियेतील सिलेक्टिव्ह पत्र देऊन उपयोग काय? कायम माहितीच्या अभावी बोलणारे सचिन सावंत यांनी पुन्हा एकदा परंपरा कायम ठेवली, असा टोमणंही शेलार यांनी सावंत यांना मारला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER