हेही स्वातंत्र्य अबाधित राहो…

Election Commission of India - World Press Freedom Day - Supreme Court - Editorial
Election Commission of India - World Press Freedom Day - Supreme Court - Editorial

Shailendra Paranjapeजागतिक पत्रकारिता स्वतंत्रता दिन (World Press Freedom Day) जगभर ३ मे या दिवशी पाळला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण परिषदेने तो पाळण्याबद्दलची घोषणा केली होती. निष्पक्ष पत्रकारितेच्या बंधमुक्त असण्याचं महत्त्व जगभरातल्या सर्व देशातल्या सरकारांना समजावं, यासाठी ३मे हा दिवस जागतिक पातळीवर पत्रकारितेच्या बंधमुक्त असण्याची गरज व्यक्त करणारा दिवस म्हणून पाळला जावा, असेही संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केले होते. त्यामुळे पत्रकारितेच्या गरजेची आणि ती बंधमुक्त किंवा कोणत्याही दबावाखाली असण्याची गरज आजच्या दिवशी प्रकर्षाने व्यक्त करायलाच हवी.

आपल्या देशात कालच पश्चिम बंगालच्या विधानसभांच्या निवडणुकींचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यात बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बँनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी २०११ आणि २०१६ या दोन निवडणुकांपाठोपाठ तिसऱ्यांदा राज्याची निवडणूक जिंकलीय. वैयक्तिकरीत्या त्यांना नंदीग्राममधून पराभवाला सामोरं जावं लागलंय पण त्यांच्या तृणमूल कॉँग्रेसनं (Trinamool Congress) हँटट्रिक केलीय. बंगालच्या निवडणुकांच्या वेळी जाहीर प्रचारसभांना झालेली मोठी गर्दी सर्व वाहिन्यांनी दाखवली होती. तामिळनाडूमधेही निवडणूक झालीय. मद्रास उच्च न्यायालयाने थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावून निवडणुकींच्या वेळी हजारोंची गर्दी करोनाच्या काळात झाल्याबद्दल जबाबदार धरले आणि निवडणूक आयोगाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये, अशी विचारणाही केली. या विचारणेच्या बातम्याही प्रसारमाध्यमांमधून छापून आल्या. त्यामुळे संतापलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जागतिक पत्रकारिता स्वतंत्रता दिनालाच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगांचं म्हणणं फेटाळून लावलंय. मद्रास न्यायालयात प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीश आणि वकील यांच्यातल्या संवादाच्या वेळी न्यायालयाने एखादी टिप्पणी केली असेल तर ती प्रसारमाध्यमांनी छापावी वा नाही, हा कळीचा मुद्दा होता. निवडणूक आयोग स्वायत्त असून लोकशाहीत निवडणुका घेणं, ही आयोगाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये, या बातमीमुळे आयोगाची प्रतिमा डागाळली गेली आहे, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला पण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आयोगाचा दावा फेटाळला आहे.

त्यासंदर्भात भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी हे स्पष्ट केले की हा संवाद म्हणजे न्यायप्रक्रियेचा भाग आहे आणि प्रसारमाध्यमांना त्या संवादावर आधारित वृत्त छापण्यासाठी मनाई करता येणार नाही. त्याचं कारण देताना सर्वोच्च न्यायालयानं हेही नमूद केलं की, वकील आणि न्यायमूर्ती यांच्यातला संवाद ही प्रक्रिया आहे आणि त्या प्रक्रियेच्या पावित्र्याचे पहारेकरी म्हणजे माध्यमे आहेत.

जागतिक पत्रकारिता स्वतंत्रता दिनालाच सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकारितेच्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदनच करायला हवे. त्याबरोबरच जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात सुरू असलेल्या सवंग प्रसिद्धीतंत्रांकडेही अंगुलीनिर्देश करायला हवा. लोकसभेत सातत्याने दोन वर्षे चांगले प्रश्न विचारूनही पेपरात बातमी न आल्याने लोकसभेचे माजी सभापती दिवंगत पी ए संगमा यांनी लोकसभेत सुरू असलेल्या गोंधळाच्या वेळी चक्क खुर्चीवर उभे राहून आरडाओरडा केला. त्या वेळी त्यांच्याबद्दलची बातमी सर्व वृत्तपत्रात चौकटीत छापून आली. त्यांच्या मतदारसंघातले लोक खूष झाले आणि त्यांना म्हणाले, असं काही तरी करा ना…

हे उदाहरण स्वतः संगमा यांनीच आम्हाला सांगितले होते. माध्यमांबद्दल ही तक्रार कायमच केली जाते की माणसाला कुत्रा चावला यापेक्षा माणूस कुत्र्याला चावला तर बातमी छापून येते. ही तक्रार करताना आपण सर्वांनीच सुबुद्ध समाजघटक म्हणून आत्मपरीक्षण करायला हवे. ते अशासाठी की एखाद्या चांगल्या विधायक सकारात्मक गोष्टीत आपण मनापासून रस घेतो का आणि सनसनाटी गोष्ट समजली की आपले कान आपोआप उभे राहतात का…माध्यमांचं संपूर्ण जग आणि त्याचं विस्तारलेलं इन्फोटेन्मेंटचं जग या मूलभूत मानवी प्रवृत्तीवरच उभं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने आजच निकाल दिलाय पण त्या हक्कांबरोबरच येणाऱ्या जबाबदाऱ्याही पाळण्याचं वचन सर्वच माध्यमांनी समाजाला द्यायला हवं.

पत्रकारिता निष्पक्ष, मुक्त, स्वतंत्र राहिली तर दडपशाहीला आळा घालता येऊ शकतो. दडपशाहीबद्दल आज सार्वत्रिक टीका तक्रार केली जातेय पण दडपशाहीत तीही करता येत नसते, हे लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे निकोप समाजवाढीसाठी पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हे स्वातंत्र्यही अबाधित राहो, हीच आजच्या दिवशी इच्छा व्यक्त करतो.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button