किस्से हायकोर्टातील-५ : टपली मारल्याशिवाय जाग येत नाही!

Ajit Gogateया मालिकेत आज मी जो किस्सा सांगणार आहे तो मुंबई हायकोर्टाच्या (Bombay High Court) प्रशासनास सामाजिक जबाबदारीची कशी जाणीव नसायची व टपली मारल्याशिवाय या प्रशासनास कशी जाग येत नसे, याविषयीचा आहे.

दि. ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी कारसेवकांनी अयोध्येतील बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. त्याचा बदला घेण्यासाठी मुंबईत १२ मार्च, १९९३ रोजी सात तासांत तब्बल तेरा भीषण बॉम्बस्फोट करण्यात आले. त्यात ३०० हून अधिक निरपराध नागरिकांचे बळी गेले. आणखी शेकडो जखमी झाले. या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला. पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’च्या (Inter Services Inteligence) सक्रिय पुढाकाराने दाऊद इब्राहीमने आखलेले व अत्यंत सफाईदारपणे पूर्णत्वास नेलेले हे एक महाभयंकर कारस्थान होते. तपासाची चक्रे फिरू लागली. रायगड. ठाणे व मुंबईत ३० हून अधिक स्वंतत्र गुन्हे नोंदले गेले. पण हे सर्व गुन्हे एकाच व्यापक गुन्हेगारी कारस्थानाचा भाग होते. त्यामुळे हे सर्व गुन्हे महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष आदेशाने एकत्र करून त्यांचा तपास ‘सीबीआय’कडे दिला गेला. त्यावेळी ‘टाडा’ कायदा अस्तित्वात होता. त्यामुळे या सर्व गुन्ह्यांचा मिळून एकच ‘बीबीसी १’ हा ऐतिहासिक खटला चालविण्यासाठी विशेष ‘टाडा’ न्यायालय स्थापन केले गेले. मुंबईतील सत्र न्यायालयातील त्यावेळचे एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जय नारायण पटेल यांची या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

सुरुवातीस हे विशेष न्यायालय मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालयाच्या अ‍ॅनेक्स बिल्डिंगमध्ये पाचव्या मजल्यावर होते. त्यावेळी मी सत्र न्यायालयात जात नसे. त्या विशेष न्यायालयात पत्रकारांना मज्जाव करण्यात आला होता. तेथे जाणार्‍या अन्य माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी एक दिवस जेवणाच्या मधल्या सुट्टीत ही माहिती हायकोर्टाच्या प्रेसरूममध्ये येऊन मला दिली. `इतर पेपरवाले इकडून तिकड़ून मिळवून बातम्या देतात. आम्हाला मात्र ऑफिसमध्ये शिव्या खाव्या लागतात`, अशी तक्रार करत त्यांनी मला ‘काही तरी कराच’ असा आग्रह धरला. मी त्यांना म्हटले, `पत्रकार आपण नाही. आपले मालक पत्रकार आहेत. त्यांच्या हक्कांवर गदा येतेय असे वाटत असेल तर त्यांना याविरुद्ध आवाज उठवायला सांगा`..पण माध्यमांच्या एकाही मालकाने याबद्दल काहीच हालचाल केली नाही. शेवटी खूपच तगादा लावल्यावर एक दिवस मी कोर्टाचे कामकाज संपल्यावर ‘टाडा’ कोर्टात गेलो.

तेथे गंवस नावाचे शिरस्तेदार होते. त्यांना भेटून ‘साहेबांना भेटायचे आहे’, असे सांगितले. गंवस म्हणाले, `साहेब प्रेसला भेटत नाहीत`. मी म्हटले, `साहेबांच्या वतीने तुम्ही ‘नाही’ सांगू नका. साहेबांना जाऊन सांगा. त्यांनी नाही सांगितले तर मी भेटण्याचा आग्रह न धरता मी परत जाईन`. काहीशा नाराजीने गंवस उठले व साहेबांच्या चेंबरमध्ये गेले. थोडया वेळाने ‘साहेबांनी बोलावले आहे’, असे सांगत गंवस बाहेर आले.

अन्य काही पत्रकारांसोबत चेंबरमध्ये गेलो. प्रवेशबंदीमुळे माध्यमांची कशी पंचाईत होत आहे हे कानावर घालून माध्यम प्रतिनिधींना न्यायालयात प्रवेश द्यावा, अशी न्यायाधीश पटेल यांना विनंती केली. न्यायाधीश पटेल यांनी ‘टाडा’ कायद्यावर बोट ठेवले व त्यामध्येच खटला ‘इन कॅमेरा’ चालविण्याची तरतूद असल्याचे सांगून माध्यमांना न्यायालयात प्रवेश देण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

त्याच ‘टाडा’ कायद्यात विशेष परिस्थितीमध्ये खटला ‘इन कॅमेरा’ न चालविता विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश माध्यम प्रतिनिधींना न्यायालयात उपस्थित राहण्याची परवानगी देऊ शकतील, अशी तरतूद असल्याचे मी न्यायाधीश पटेल यांच्या निदर्शनास आणले. ते न्यायाधीस पटेल यांनी मान्य केले. पण ते म्हणाले की, `तुम्ही म्हणता ते सर्व पटते, पण मलाही जाब विचारणारे वर हायकोर्ट आहे. त्यांना विचारल्याशिवाय मी काहीच करू शकणार नाही`. मी म्हटले, `तुम्ही हायकोर्टाकडे परवानगी तर मागा. पुढचे आम्ही पाहून घेऊ.`

त्यानुसार न्यायाधीश पटेल यांनी माध्यमांना कोर्टात येऊ देण्याची परवानगी हायकोर्टाकडे मागितली. त्यावेळी हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश न्या. सुजाता मनोहर होत्या. विशेष न्यायालयाकडून परवानगी मागणारे पत्र आल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना जाऊन भेटलो. त्यांना म्हटले, `विशेष न्यायालयात सुरु असलेला बॉम्बस्फोट खटला हे काही कोणाचे खाजगी काम नाही. सर्व जनतेच्या वतीने सरकार हा खटला चालवत आहे. बॉम्बस्फोटांमध्ये ज्यांचे कुटुंबीय हकनाक मारले गेले किंवा जखमी झाले त्यांना खटल्यात काय होते हे सांगणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकार त्यांना जर रोजच्या रोज ही माहिती देण्याची व्यवस्था करणार असेल तर आम्हाला आमच्या वृत्तपत्रांची जागा या खटल्याच्या बातम्यांसाठी खर्ची घालण्याची गरज नाही व तशी हौसही नाही. पण तसे करण्याची सरकारकडे काहीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे खटल्याचे कामकाज माध्यमांसाठी खुले करणे हाच रास्त पर्याय आहे.`

याचा योग्य परिणाम झाला व तो खटला माध्यमांसाठी खुला झाला. पुढे ते विशेष न्यायालय ऑर्थर  रोड कारागृहात हलविले गेले. तेथे न्यायालयात जाताना माध्यम प्रतिनिधींना सुरुवातीस पेनही आत नेण्याची बंदी होती. कालांतराने न्यायाधीश पटेल यांची हायकोर्टावर नियुक्ती झाली व विशेष न्यायालयात न्यायाधीश प्रमोद कोदे आले. ‘इन कॅमेरा’ सुनावणीपासून सुरु आलेले हे विशेष न्यायालय अंतिम निकालापर्यंत एवढे खुले झाले की,माध्यमांना लगेचच्या लगेच बातमी देता यावी यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधींना शेवटच्या दिवशी न्यायाधीश कोदे यांनी मोबाईल फोनही कोर्टात घेऊन येण्यास परवानगी दिली!

खरं तर बॉम्बस्फोट खटल्यासाठी हे विशेष न्यायालय हायकोर्टाच्या सल्ल्यानेच स्थापन झाले होते. त्या प्रक्रियेतच खटल्यासाठी माध्यमांना परवानगी दिली जायला हवी होती. पण तसे केले गेले नाही आणि वरीलप्रमाणे टपली मारल्यानंतरच माध्यमांना परवानगी मिळाली. टिपिकल बाबूशाही वृत्तीने कसे काम चालते याचेच हे उदाहरण आहे.

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER