शिवसेना आमदाराच्या आग्रहामुळे झालेल्या बदलीला ‘मॅट’ची स्धगिती १५ कोटींचा दंड लावल्याने केली होती तक्रार

Mahendra Hari Dalvi-Shivsena

मुंबई : अलिबागच्या उप वभागीय अधिकारी (Sub-divisional Officer) शारदा शरद पवार (Sharada Sharad Powar) यांच्या, शिवसेनेचे आमदार महेंद्र हरी दळवी (Mahendra Hari Dalvi) यांच्या कथित तक्रारीवरून केलेल्या, मुदतपूर्व बदलीस महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अंतरिम स्थगिती दिली. मजेची गोष्ट अशी की, १ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या या आदेशात पोवार यांची बदली केल्याचा उल्लेख नव्हता. तर अलिबाग येथे त्यांच्या जागेवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे विशेष भूसंपादन अधिकारी प्रशांत ढगे यांना नेण्यात आल्याचा तो आदेश होता. याविरुद्ध पोवार यांनी केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर ‘मॅट’च्या अध्यक्ष  न्या. मृदुला भाटकर यांनी ही अंतरिम स्थगिती दिली.

मी संबंधित मूळ फाईल पाहिली. त्यात पोवार यांची बदली कोणत्याही असामान्य परिस्थितीमुळे किंवा प्रशासकीय सोयीसाठी केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे, आपली बदली आमदार दळवी यांच्या तक्रारीमुळे झाली, हे पोवार यांचे म्हणणे या अंतरिम टप्प्याला विचारात घेणे भाग आहे, असे न्या.भाटकर यांनी म्हटले. शिवाय कोणताही बदलीे.शिक्षा म्हणून किंवा मनात तेढ ठेवून केली जात नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

बदल्यांसंबंधी शिफारशी करणार्‍या ‘सिव्हिल सर्व्हिस बोर्डा’चे फाईलमधील रेकॉर्ड पााहिले असता न्या. भाटकर यांना असेही आढळले की, ढगे व पोवार या दोघांच्याची बदलीचे प्रस्ताव बोर्डापुढे आले होते. पण दोघांचीही सध्याच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी तीन वर्षे पूर्ण झालेली नसल्याने बोर्डाने दोघांच्याही बदलीची शिफारस केली नव्हती.

पोवार यांचे वकील अ‍ॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही बदली, बदल्यासंबंधीच्या कायद्याच्या चौकटीत कशी बसत नाही, हे दाखवून दिले. शिवाय त्यांनी असेही निदर्शनास आणले की, पोवार यांनी आमदार दळवी यांच्या पत्नीला, दगडाची बेकायदा खाण चालवत असल्याबद्दल, गेल्या वर्षी जूनमध्ये १५ कोटी रुपये दंड ठोठावला होता. याचा राग मनात धरून आमदार दळवी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून, पोवर यांची बदली घडवून आणली, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले. पोवार यांची बदली कायद्यानुसारच व संबंधित खात्याचे राज्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांचीही मंजुरी घेऊन करण्यात आली आहे, असे सरकारी वकील अ‍ॅड. क्रांती गायकवाड यांचे म्हणणे होते. ही बदली प्रशासकीय सोय व जनहितासाठी करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावर न्यायाधिकरणाने नमूद केले की, सरकारला असाधारण परिस्थितीत एखाद्या अधिकार्‍याची कार्यक्षमता किंवा प्रशासकीय सोय या कारणांवरून मुदतपूर्व बदलीही करण्याचे अधिकार नक्कीच आहेत. पण या बाबी सरकारला सबळ पुराव्यानिशी दाखवून द्याव्या लागतील. सरकारला एक महिन्यांत प्रतिज्ञापत्र करायला सांगून तोपर्यंत पोवार यांच्या बदलीला स्थगिती दिली गेली. तसेच तोपर्यंत त्या अलिबाग येथेच काम करतील, असेही स्पष्ट केले गेले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER