कृष्ण जन्मभूमीच्या ‘मुक्तते’साठी केलेला दावा कोर्टाने फेटाळला

Krishna Janmabhoomi

मथुरा: मथुरेतील  इदगाह मशिद भगवान श्रीकृष्णांच्या जन्मस्थानी (Krishna Janmabhoomi) बांधण्यात आलेली असल्याने ती पाडून टाकून ती जागा त्याच्या शेजारी असलेल्या श्रीकृष्ण मंदिराच्या व्यवस्थापनाकडे सुपूर्द करावी, यासाठी करण्यात आलेला एक दिवाणी दावा येथील न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकरण्यास बुधवारी नकार दिला.

स्वत: भगवान श्रीकृष्णाच्या नावाने सेवेकरी आणि हितचिंतक या नात्याने रंजना अग्निहोत्री व सहा अन्य भाविकांनी  हा दावा (Civil Suit) दाखल केला होता. त्यात उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड व शाही इदगाह मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीस प्रतिवादी होते. कृष्णजन्मभूमीच्या काही भागावर बांधलेली इदगाह मशिद पाडून टाकावी आणि जन्मभूमीची संपूर्ण १३.३७ एकर जमीन भगवान श्रीकृष्णास परत करावी, अशी या दाव्यात प्रमुख  होती.

मधुरेतील वरिष्ठस्तर दिव्णी न्यायालयाने (Senior Division Civil Judge) हा दावा सुनावणीसाठी स्वीकारण्यास नकार देताना संसदेने १९९१ मध्ये संमत केलेल्या ‘धार्मिक स्थळे (विशेष तरतुदी) ( Religious Places (Special Provisions Act) या कायद्याचा संदर्भ दिला. या कायद्यानुसार  देशातील कोणत्याही धामिक स्थळाचे स्वरूप धर्मांतरित होईल अशा प्रकारच्या कोणत्याही प्रकरणांची सुनावणी घेण्यास न्यायालयांना पूर्ण मज्जाव करण्यात आला आहे.

अयोध्येतील बाबरी मशिदीच्या जागी प्रभू रामचंद्रांचे  मंदिर बांधण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर संसदेने हा देशातील धार्मिक स्थळांचे स्वरूप ‘जैसे थे’ राहावे, या साठी हा विशेष कायदा केला. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादावर निकाल देताना हा कायदा राज्यघटनेने स्वीकारलेले धर्मनिरपेक्षतेचे (Secularism) तत्व जपण्यासाठी करण्यात आला आहे, असे म्हणून न्यायालयाने त्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते.
अयोध्या वादातील यशानंतरही हिंदुत्ववाद्यांचे अजूनही ‘काशी, मथुरा बाकी है’ असे टुमणे सुरु असले तरी त्याचा कायदेशीर मार्ग कधीच बंद झाला आहे, हेच मथुरा न्यायालयाच्या या निकालावरून दिसते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER