‘राम जन्मभूमीचा निकाल स्वीकारला, तसा मराठ्यांनीही न्यायालयाचा सन्मान करावा’ – अब्दुल सत्तार

Abdul Sattar - Maharashtra Today

जालना : मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे, ही महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रत्येक नेता, मंत्री, आमदारांची मनापासूनची इच्छा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर करत मराठा आरक्षणासाठी केंद्राकडे विधीमंडळात ठराव करून तो केंद्राकडे पाठवण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने संयम बाळगावा. शेवटी देशात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे अंतिम असतात, ते स्वीकारावेच लागतात. देशात रामजन्मभूमीच्या प्रश्नावरून किती वाद झाले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर तो देशाने स्वीकारला, मराठा समाजाने देखील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा आदर करावा, असे विधान शिवसेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले आहे.

जालना येथे माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना सत्तार यांनी मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची भूमिका विशद केली. या शिवाय अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीकडून दाखल झालेला गुन्हा, शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांची चौकशी करण्याची भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेली मागणी यासह अन्य विषयावर सत्तार यांनी आपले मत मांडले.

अब्दुल सत्तार म्हणाले, अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई, त्यांच्या घरावर टाकलेल्या धाडी यातून सीबीआय व अन्य केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या हाती काहीही लागलेले नाही. आता ईडीने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पण राजकारण न करता पारदर्शकपणे चौकशी केली तर अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात या सर्व यंत्रणांना काहीच हाती लागणार नाही. किरीट सोमय्या हे नेहमीच वेगवेगळ्या मागण्या करून चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करत असतात. परिवहन मंत्री अनिल परब यांची चौकशी करण्याची देखील त्यांनी मागणी केली आहे. अनिल परब यांनी देखील यापुर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट करत कोणत्याही चौकशीला आपण सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे म्हटले आहे. महाविकास आघाडी सरकारची देखील हीच भूमिका आहे, की कोणतीही कारवाई केंद्राच्या तपास यंत्रणांना हाताशी धरून सुडापोटी किंवा राजकीय हेतूने केली जावू नये. अशा प्रकरणांमध्ये कुणाला तरी बळीचा बकरा बनवून त्याचे राजकीय आयुष्य उद्धवस्त करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही, असेही सत्तार म्हणाले.

कोरोना काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकार अत्यंत चांगले काम करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे केंद्रातील नेते नितीन गडकरी यांनी देखील राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्याचे कौतुक केले आहे. एवढेच कशाला तर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकार कोरोना काळात ऑक्सिजन व इतर आरोग्य उपाय योजना राबवल्याबद्दल कौतुक केले आहे. पण राज्यातील भाजपच्या नेत्यांमध्ये पोटशूळ उठले आहे. ते केवळ विरोधाला विरोध म्हणून वेगळी भूमिका घेताना दिसत आहेत. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या प्रकरणात एखाद्या ब्लॅकमेलरला सोडवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री रात्री पोलीस ठाण्यात जातात, असा प्रकार आपण या आधी कधी बघितलेला नाही, अशी टीका देखील सत्तार यांनी फडणवीस यांच्यावर केली.

मराठा आरक्षणामुळे समाजामध्ये असलेला संताप पाहता, राज्यात लाॅकडाऊन वाढवण्यात येणार असल्याचा आरोप केला जातोय, याकडे सत्तार यांचे लक्ष वेधले असता र मराठा आरक्षण आणि लाॅकडाऊनचा संबंध जोडणे अत्यंत चुकीचे आहे. कोरोनाची परिस्थिती आधी फक्त महाराष्ट्रात आटोक्याबाहेर गेली होती, पण पाच राज्यातील निवडणुकीनंतर त्या त्या राज्यात देखील मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उद्या देशभरात लाॅकडाऊनची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे मराठा आरक्षणामुळे समाजात असलेला संताप आणि ते आंदोलन करतील म्हणून राज्यात लाॅकडाऊन वाढवला जाणार ही चर्चा चुकीची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला असला तरी फेरविचार याचिका दाखल करता येऊ शकेल का? याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे, असेही सत्तार यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button