मराठा आरक्षण; न्यायालयाच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे देणार आव्हान : विनोद पाटील

Maratha Reservation - Vinod Patil

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर काल सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यात न्यायालयाचे निकालपत्र वाचल्यावर न्यायालयाने अनेक सकारात्मक बाबी विचारात घेतल्याच नाही. यामुळे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटीशनद्वारे आव्हान देण्यात येईल, असे याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी गुरुवारी नमूद केले.

“मागील काही दिवसांपासून आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत होतो. पण काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय आला आणि मराठा आरक्षण रद्द झाले. निर्णय बघितल्यानंतर आणि त्याची प्रत वाचल्यानंतर लक्षात येते की, मा. न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली नाही, त्यामुळे ३० दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पिटिशन अधिकाराअंतर्गत पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, तर हा कायदा नक्कीच टिकेल अशी आशा आहे.” असे विनोद पाटील म्हणाले.

आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) म्हणाले की, अधिकार राज्याचा नसताना फडणवीस सरकारने हा कायदा आणला. हा कायदा चुकीचा आहे. त्यांना माहिती असताना चुकीच्या कायद्याला काँग्रेस पक्षाने का मतदान केले? न्यायालयात जिंकू आणि हा कायदा टिकवू, असे खोटे सांगून आमचे २ वर्षे वाया का घालवले? असा सवाल पाटील यांनी केला.

रिव्ह्यू पिटिशनाचे मुद्दे –

१) EWS आरक्षण, महाराष्ट्रातील ५२ टक्के आरक्षण व इतर राज्यांत असलेले ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असलेले आरक्षण हे स्पष्ट करते की भारतात आरक्षणाने ५०% ची मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे.

२) मागास आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये असलेली अर्ध्यापेक्षा जास्त आकडेवारी ही शासकीय आहे. त्यामध्ये आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे त्यांनी फाइंडिंग नोंदविल्या आहेत. थोडक्यात, या आयोगात समाजाची हकीकत नमूद झालेली आहे.

३) भारताचे अधिवक्ता यांनी यापूर्वीच न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरक्षणाबद्दलचा अधिकार हा राज्याचा आहे. तसेच केंद्राचे कायदा मंत्री यांनी लिखित स्वरूपात दिले की हा अधिकार राज्याला आहे. या सर्व मुद्द्यांबाबत पुनर्विचार व्हावा, यासाठी प्रयत्न आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button