मराठा आरक्षण : ‘कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता, किती हा दुटप्पीपणा !’ फडणवीसांची टीका

devendra fadnavis - uddhav thackeray - Maharashtra Today

मुंबई :- मराठा आरक्षणाबाबत काही दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या संदर्भात आज राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांची भेट घेऊन, त्यांना निवदेन सादर केले. नंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या – आम्ही केलेला कायदा ‘फुलप्रूफ’ होता, या विधानावर टीका करताना म्हणालेत, “फुलप्रूफ’ कायद्याचे काय झाले ते सगळ्यांसमोरच आहे.”

याला देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले, “मराठा आरक्षणाचा कायदा तयार करताना आमच्यासोबत असलेले आणि कायदा बनल्यानंतर त्याचे श्रेय घेणारे आज म्हणतात की, कायदा ‘फुलप्रूफ’ नव्हता, किती हा दुटप्पीपणा !”

“मग प्रश्न उपस्थित होतो की, भाजपा सरकारच्या काळात हाच कायदा हायकोर्टात वैध ठरतो आणि सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा स्थगिती देण्यास नकार देते आणि नव्या सरकारच्या काळात स्थगिती मिळते आणि कायदाही अवैध ठरतो. मराठा आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण?” असा प्रश्न फडणवीस यांनी विचारला.

राज्यपालांना निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांचा समावेश होता.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, हे उल्लेखनीय.

ही बातमी पण वाचा : मराठा आरक्षणाबाबत महाविकासआघाडी सरकार जबाबदारी झटकते, भाजपाची टीका

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button