मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार उदासीन – आमदार टोपे

MLA Rjesh Tope

नागपूर : मागील दोन महिन्यांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी राज्यभर मूक आंदोलन करताहेत. लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज रस्त्यावर उतरत असताना त्यांच्या भावनांशी खेळत सरकार फक्त वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याची घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार राजेश टोपे यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाच्या चर्चेदरम्यान केला आहे.

यावेळी चर्चेत बोलताना आमदार टोपे म्हणालेत, आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले होते.

परंतु केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर होऊ न शकल्याने कोर्टाने त्याला स्थगिती दिली. प्रतिज्ञापत्र लवकरात-लवकर कोर्टात सादर करुन सरकारची योग्य बाजू मांडणे हे विद्यमान सरकारचे काम होते.

मात्र गेल्या दोन वर्षात हे सरकार फक्त गप्प राहिले, प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. यावरुनच या सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत असणार उदासीन धोरण स्पष्ट्पणे दिसून येत आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत केवळ टाईमपास करत असल्याचं ते म्हणालेत.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस असणे अनिवार्य आहे. परंतु सध्या आपल्या राज्यात मागासवर्गीय आयोगच अस्तित्वात नाही. जर मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची शिफारस बंधनकारक असेल तर ते कसे देणार असा सवाल करीत सरकारने लवकरात-लवकर या आयोगाचे गठण करणं गरजेचं असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.