मराठा आरक्षण : आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे- नवाब मलिक

Nawab Malik

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. पण आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत, असे राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी म्हटले आहे. मलिक यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. “देशात १०२ व्या घटनादुरुस्तीने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी घटनादुरुस्ती करून ३४२अ हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आलं. तेव्हा संसदेत चर्चा होत असताना सगळ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला की, ही घटनादुरुस्ती करून राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात आलं.

पण तेव्हा संसदेत केंद्रानं सांगितलं की राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनादुरुस्तीनंतर केला. त्यामुळे राज्य सरकारांना कायदा करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणून तो रद्द केला. ” असे ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस आज राजकारण करत होते. ते सांगत होते की, न्यायालयासमोर राज्य सरकारने नीट बाजू मांडली नाही. पण त्याच वकिलांसोबत अजून चांगले वकील देण्यात आले. ते म्हणतात, “राज्य सरकारने सांगितलं नाही की, हा कायदा घटनादुरुस्तीच्या आधीचा कायदा आहे. पण हा नवीन कायदा आहे जो त्यांनीच केला आहे. देवेंद्र फडणवीस जनतेची दिशाभूल करत आहेत. अधिकार नसतानाच तुम्ही कायदा कसा केला?” असा सवाल नवाब मलिक यांनी केला आहे. पुढच्या कायदेशीर लढाया राज्य सरकार करेलच. पण या निर्णयानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.

या निकालात स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, मागास आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर आयोगाने राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली तर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने कुणालाही आरक्षण देता येऊ शकेल. आजच्या निकालानंतर तिन्ही पक्षांच्या बैठकीत आम्ही भूमिका घेतली आहे की, राज्य सरकारकडून आम्ही शिफारस करणार आहोत, असेही मलिक म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button