मराठा आरक्षण : सर्व राज्यांचे मत जाणून घेणे आवश्यक; सुनावणी आता १५ मार्चला

Supreme court and Maratha reservation

नवी दिल्ली:  मराठा आरक्षणावर (Maratha reservation) आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court)  नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून आता या प्रकरणावर १५ मार्चपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडत असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी इतर राज्यांनीदेखील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

कर्नाटक, तमिळनाडूसह काही इतर राज्यांनीदेखील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिक निकषांवर दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळेदेखील मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे इतर राज्यांनादेखील नोटिसा पाठवण्याची विनंती त्यांनी केली. याला ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी काहीसा आक्षेप घेतला. मात्र न्यायालयानं रोहतगी यांची विनंती मान्य केली. रोहतगी यांच्या युक्तिवादानंतर केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या ऍटर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षण प्रश्नावरील सुनावणीत आधीच बराच विलंब झाला आहे.

आता यामध्ये इतर राज्यांना आणू नका. त्यामुळे प्रकरण मार्गी लागण्यास आणखी विलंब होईल, अशी बाजू वेणुगोपाल यांनी मांडली. यानंतर न्यायमूर्तींनी रोहतगींची विनंती मान्य केली आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटिसा बजावण्यास परवानगी दिली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्चला होईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER