मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्र्यांनी सोपविलेली जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे पार पाडीत आहे; चव्हाणांचे मेटेंना उत्तर

ashok Chavhan & Vinayak Mete

मुंबई : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) याचिकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस काढली आहे. त्यामुळे केंद्राने या संदर्भात भूमिका घेतली पाहिजे. केंद्राला या संदर्भात पत्र लिहिण्यास आपण मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहोत. आरक्षणाचे तमिळनाडूतील प्रकरण, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांचे आरक्षण इत्यादी प्रलंबित प्रकरणांबद्दल केंद्राने स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे.

असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी म्हटले आहे. तसेच, मराठा आरक्षणाचा विषय नव्या सूचित घेण्याचा निर्णय घेऊन या प्रकरणी केंद्राने अध्यादेश काढावा आणि मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. माध्यमांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात मराठवाड्यातील रस्त्यांसाठी अपेक्षेच्या तुलनेत ३० टक्केच निधी मिळाला. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून उपलब्ध होणारा निधी मराठवाड्यातील  रस्त्यांसाठी अधिक मिळावा यासाठी आपले प्रयत्न आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात या दृष्टीने आपण प्रयत्नशील राहणार आहोत, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

विनायक मेटेंच्या टीकेला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले –

शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांच्या टीकेबाबत चव्हाण म्हणाले, की त्यांनी मला मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मला नियुक्त केलेले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सोपविलेली जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे पार पाडीत आहे.

मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयातच सुटू शकतो, असे वक्तव्य असलेली माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची चित्रफीत प्रसारित झालेली असून विनायक मेटे यांनी एकदा ती ऐकावी, असेही चव्हाण म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER