मराठा आरक्षणाची सुनावणी दुसऱ्या दिवशीही अपूर्ण

Maratha Reservation - Court Order - Maharastra Today

नवी दिल्ली :- मराठा समाजास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) ठरवून त्यांच्यासाठी सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या अपिलांवरील सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली अंतिम सुनावणी मंगळवारी दुसर्‍या दिवशीही अपूर्ण राहिली.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी व्हर्च्युअल पद्धतीने सुरू आहे. मंगळवारी दोन सत्रांमध्ये मिळून झालेल्या सुमारे पाच तासांच्या सुनावणीत घटनापीठाने विविध अपीलकर्त्यांच्यावतीने श्याम दिवाण, गोपाळ शंकरनारायणन, सिद्धार्थ भटनागर व प्रदीप संचेती या ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवाद ऐकले. दिवसअखेर संचेती यांचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिला तो बुधवारी पुढे सुरू होईल. न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार अपीलकर्त्यांचे युक्तिवाद बुधवारी संपवावे लागतील.

मंगळवारच्या सुनावणीत मराठा आरक्षण का अवैध आहे याच्या पूर्वीच्या मुद्द्यांखेरीज संसदेने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेसाठी १०२ वी घटनादुरुस्ती करून संविधानात ३४२ ए हा नवा अनुच्छेद समाविष्ट केल्याचा नेमका परिणाम काय यावर बराच खल झाला. युक्तिवाद करणाऱ्या  अपीलकर्त्यांच्या वकिलांचे असे म्हणणे होते की, या घटनादुरुस्तीनंतर कोणत्याही समाजवर्गाला मागास ठरविण्याचा राज्यांचा अधिकार संपुष्टात आला आहे. आता हे काम फक्त राष्ट्रपती संबंधित राज्याचे राज्यपाल व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सल्ल्याने करू शकतात. राष्ट्रपतींनी अशा प्रकारे तयार केलेल्या मागासवर्गांच्या यादीत फक्त संसद बदल करू शकते.

न्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करताना या वकिलांनी सांगितले की, यानंतर मागासवर्गांच्या राज्य यादी व केंद्रीय यादी अशा दोन याद्या असणार नाहीत. फक्त एकच केंद्रीय यादी असेल. एखाद्या राज्याला आपल्याकडील एखाद्या समाजवर्गाचा त्या यादीत समावेश करायचा असेल तर तशी केंद्राला विनंती करून यादीत बदल करून घ्यावा लागेल.

युक्तिवाद करणाऱ्या  वकिलांचे असेही म्हणणे होते की, केंद्राने तयार केलेल्या यादीपैकी कोणत्या समाजवर्गाला आपल्या राज्यात किती आरक्षण द्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना असेल. त्यांना हा अधिकार त्या समाजवर्गाचे शासकीय सेवांमध्ये किती प्रतिनिधित्व आहे व आरक्षण दिल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर काय परिणाम होईल याची वस्तुनिष्ठ माहिती गोळा करूनच वापरता येईल.

महाराष्ट्राने मराठा आरक्षणाचा कायदा या घटनादुरुस्तीनंतर केलेला असल्याने तो दोन मुद्द्यांवर अवैध आहे, असे या वकिलांचे म्हणणे होते. एक म्हणजे, असा कायदा करण्याचा राज्य विधिमंडळास अधिकार नाही आणि  दोन, मराठा समाजाचा मागासवर्गांच्या यादीत राष्ट्रपतींनी समावेश केलेला नाही.

ही बातमी पण वाचा : जुन्या ग्राहक संरक्षण कायद्याखालील प्रकरणे पूर्वीच्याच ठिकाणी चालतील

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER