निवडणुका असल्याने सुनावणी स्थगित होऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

Maratha Reservation - Supreme Court

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावर (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अंतिम सुनावणीला आजपासून सुरूवात झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने यावर आपली भूमिका मांडली होती. तेव्हा न्यायालयाने अन्य राज्यांना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण करता येईल का, असा प्रश्न विचारला होता. यावर केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांनी उत्तर पाठविले असून सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायायालयाने सुनावणी स्थगित न करता एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे. १०२व्या घटना दुरुस्ती नंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या स्थापनेनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाहीत या मुद्द्यांवर आणि ५० टक्के आरक्षणाच्या मूळ मर्यादेवर या नोटिसा सर्व राज्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.

आज सुनावणी सुरू होताच या दोन्ही राज्यांनी निवडणुका असल्याने कोणतीही भूमिका घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. यावर निवडणुका आहेत म्हणून आम्ही सुनावणी स्थगित करू शकत नाही असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. हरियाणाच्या वकिलांना पण खंडपीठाने तेच समजावून सांगितलं. खंडपीठाने सर्व राज्यांना एक आठवड्यांचा वेळ दिलेला आहे. सुनावणी स्थगित न करता कोर्टाने सर्व राज्यांना एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे

आता मराठा आरक्षणाच्या विरोधात दाखल याचिकांच्या बाजूने अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत. इंद्रा साहनी मुद्द्यावर अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत. ते मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांचे वकील आहे. हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे नेण्याची गरज का नाही हे सांगत आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या मागणीला विरोध करत आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER