मराठा आरक्षण : कोल्हापुरात ४ ऑक्टोबरला वकीलांची परिषद

Advocates' Conference on 4th October in Kolhapur

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) न्यायिक बाजू समजून घेणे, न्यायालयिन लढ्यासाठी आणखी काय केले पाहिजे, निकालपत्रात न्यायालाने नेमके काय म्हटले आहे? मराठा आरक्षणाचे एकूण न्यायिक स्तरावर भवितव्य काय असू शकते या विषयावर कोल्हापूर, सांगली सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील वकीलांची तसेच सकल मराठा व मराठा क्रांती मोर्चा यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत विचारमंथन व कृती बैठक ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. या बैठकीत विधीतज्ज्ञ ॲड. आशिष गायकवाड मार्गदर्शन करणार आहेत, अशी माहिती सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठा समाज (Maratha Community) हा बहुतांश शेतीवर अवलंबून, त्यातील अनेक कुटुंबे आजही कच्चा घरात राहणारी आणि निम्म्याहून अधिकांकडे नळपाण्यासारखी साधी सुविधा देखील नाही, अशा निकषांवर महाराष्ट्रातील अभ्यास समितीने मराठा समाजाला सामाजिकदृष्टया मागास ठरवलं व त्यावर राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. पुढे ते मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तत्वत: योग्य आणि वैध मानले. त्या निर्णयाविरोधात २०१९ च्या जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल झाली. २७ जुलै २०२० पासून या सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणी दरम्यान ‘मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्या’ अशी मागणी झाली होती. ती त्यावेळी ज्या त्रिसदस्य पीठाने अमान्य केली. त्याच पीठाने सप्टेंबर २०२० रोजी मात्र स्थगिती दिली. या स्थगितीला ‘तात्पुरती’ म्हणायचे कारण एकंदरच आरक्षण मर्यादा 90% हून जास्त असावी काय याचा, तसेच या पूर्वीच्या इंद्रा सहानी निकालाचा फेरविचार कधी तरी मोठेच व्यासपीठ नेमून करावा, असे न्यायालय म्हणते. “मंडल प्रकरण” नावाने ओळखल जाणाऱ्या तसेच बिगर अनुसूचित पण मागासजातीच्या आरक्षणांबद्दल निकाल नऊ जणांच्या पीठाने दिला होता. म्हणजे आता जर मराठा आरक्षणाबाबत फेरविचार करायचा तर या प्रकरणी ११ न्यायाधिशांचे घटनापीठ स्थापावे लागेल.सन १९९२ सालच्या इंद्रासाहनी निकालाने घालून दिलेली 90% ची मर्यादा ही फेरविचारास पात्र ठरते. असे प्रतिपादन ज्येष्ठ वकिलांनी मराठा आरक्षण खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे . याला आधार इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालपत्रातील एका वाक्याचा “आरक्षणाचा फेरविचार काळाच्या ओघात होवू शकतो.” तसेच याच निकालामध्ये “अनन्य साधारण व अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आरक्षणाचा विचार होवू शकतो” असा उल्लेख आहे. आदी सर्व मुद्द्यावर या परिषदेत चर्चा होणार असल्याचे सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER