मराठा आरक्षण : राज्य शासनाच्या पाठपुराव्याला यश मिळण्याचे संकेत – अशोक चव्हाण

Ashok Chavan & Maratha Reservation

मुंबई :- मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारने १८ नोव्हेंबरला चौथ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. या अर्जावर लवकरच निर्णय होणार होणार असून, आठ – दहा दिवसात घटनापीठाची स्थापना होऊन सुनावणी होणार असल्याचे संकेत आहेत, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी दिली.

‘राज्य शासनाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळण्याचे संकेत आहेत. एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविण्याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या अर्जानुसार घटनापिठाची स्थापना होऊन आठ ते दहा दिवसात सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे. #मराठाआरक्षण’, असे ट्विट अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.

राज्य सरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) अंतरिम आदेश स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारा पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी दाखल करण्यात आला.

मराठा आरक्षण प्रकरणी २ नोव्हेंबरला राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER