मराठा आरक्षणाचे ‘ये रे माझ्या मागल्या’!

Maratha reservation

Ajit Gogateमराठा आरक्षणावरून (Maratha reservation) राज्य सरकारची आणि काही प्रमाणात मराठा समाजाचीही अवस्था ‘धरले तर चावते व सोडले तर पळते’ अशी झाल्याचे दिसत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे यावर सरकार आणि सर्वच राजकीय पक्षांचे कधीच दुमत नव्हते व आजही नाही. अडचण फक्त हे आरक्षण कसे द्यायचे यावरून होती. आधी सरकारने आरक्षणाच्या प्रस्थापित व्यवस्थेत राहूनच हे आरक्षण देण्याचा कायदा केला. पण मुळात मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविण्यासाठी जी पद्धत अवलंबिली गेली तिच्या योग्यतेचा प्रश्न न्यायालयात गेला व त्या कायद्यास स्थगिती दिली गेली. त्या कायद्यासाठी सरकारने राणे समिती या मंत्रिमंडळ समितीने केलेल्या पाहणीचा आधार घेतला होता. नंतर सरकारने तो कायदा ज्या मुद्द्यांवर रद्द केला जाऊ शकतो तेच दूर करण्यासाठी पावले उचलली. मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे रीतसर सोपविले गेले.

आयोगाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला (Social and Educational Backward-SEB) असल्याचा निष्कर्ष काढला. पण तेवढ्यानेच अडचण संपणारी नव्हती. याचे कारण असे की, राज्यघटनेनुसार फक्त अनुसूचित जाती, (Scheduled Casts) अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) व इतर मागासवर्गीय (Other Backward Class-OBC) यांनाच आरक्षण दिले जाऊ शकते. प्रस्थापित व्यवस्थेत मराठा समाजास फक्त ‘ओबीसीं’मधूनच आरक्षण दिले जाऊ शकत होते. एका टप्प्याला सरकारने त्यासाठी तयारीही दर्शविली. पण मराठा समाजाने ‘ओबीसी’ म्हणून आरक्षण घेण्यास ठाम नकार दिला. ‘ओबीसीं’साठी आरक्षणाचा १७ टक्के कोटा आहे; पण ‘ओबीसीं’मध्ये त्या कोट्यासाठी आधीच एवढ्या जातींची भाऊगर्दी झाली आहे की, त्या कोट्यातील फारच थोडा हिस्सा आपल्या वाट्याला येईल, हे मराठा समाजाच्या विरोधाचे कारण होते. ते अगदीच अरास्तही नव्हते.पण ‘एससी’, ‘एसटी’व ‘ओबीसीं’च्याच आरक्षणाने आरक्षणाची सर्वसाधारणपणे पाळावी लागणारी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा आधीच गाठली गेली होती. या अडचणीवर मात करण्यासाठी सरकारने दोन मार्ग अवलंबिले.

एक, मराठा समाजासाठी ‘ओबीसीं’हून वेगळा असा स्वतंत्र मागासवर्ग तयार करणे व दोन, या अशा वेगळ्या वर्गातून आरक्षण देण्यासाठी एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे. नेमक्या याच दोन गोष्टी करण्यासाठी सरकारने मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा केला. परंतु हे करताना मराठा समाजास ‘जात’ म्हणून नव्हे तर मागासलेला समाज म्हणून आरक्षण देणे गरजेचे होते. त्यासाठी सरकारने एकूणच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजवर्गांना आरक्षण देण्याचा कायदा केला व त्या वर्गांमध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला. सध्या तरी त्या वर्गांमध्ये मराठ्यांखेरीज अन्य कोणाचाच समावेश नसल्याने ते पूर्ण आरक्षण फक्त मराठा समाजासच मिळेल, अशी समाधानकारक व्यवस्था झाली.

अशा प्रकारे मराठा समाजास ‘एसईबी’ या त्यांच्यासाठीच नव्याने तयार केलेले आरक्षण मिळण्यास सुरुवातही झाली. हा नवा कायदा उच्च न्यायालयात (High Court) कायदेशीर व घटनात्मक कसोट्यांवर उतरला; पण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अंतरिम स्थगिती दिल्याने सर्वच मुसळ पुन्हा केरात गेले. या स्थगितीनंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. आपण मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या बाजूने नाही, असा पुसटसाही समज होऊ देणे सत्ताधारी किंवा विरोधक या दोघांनाही राजकीयदृष्ट्या अजिबात परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकारने स्थगिती उठविण्यासाठी लगेच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला; पण तो केव्हा सुनावणीस येईल व त्यात कितपत यश येईल हे नक्की नाही.नव्याने निर्माण झालेल्या या त्रिशंकू स्थितीत मराठा समाजाचा असंतोष प्रमाणाबाहेर खदखदू नये व त्याची आपल्याला राजकीय किंमत मोजावी लागू नये यासाठी सरकारने तात्पुरता मध्यमार्ग काढला. त्यासाठी जात व मागासलेपण या निकषांच्या बाहेर जाऊन आर्थिक निकषांवर मराठा समाजास आरक्षण देण्याचे सरकारने ठरविले.

अशा प्रकारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना (Economically Backward Class-EBC) प्रस्थापित आरक्षण मर्यादेच्या बाहेर जाऊन आरक्षण देणे शक्य व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घटनादुरुस्ती व कायदा केलाच होता. हे आरक्षण संबंधित व्यक्ती ठरावीक मागासवर्गातील आहे म्हणून नव्हे तर उत्पन्न ठरावीक पातळीहून कमी आहे म्हणून मिळणारे आहे. थोडक्यात जे मागास नाहीत; पण आर्थिकदृष्ट्या जे दुर्बल आहेत त्यांच्यासाठीच आहे. अशा आरक्षणाचा एकूण कोटा १० टक्के आहे व तो ५० टक्के मर्यादेच्या बाहेरचा आहे. या आरक्षणासाठी संबंधित व्यक्तीस उत्त्पन्न ठरावीक मर्यादेहून कमी असल्याचा व परिणामी ‘ईबीसी’ आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा दाखला घ्यावा लागतो. थोडक्यात हे आरक्षण जातीच्या नव्हे तर उत्पन्नाच्या दाखल्यावर मिळणारे आहे. मराठा समाजासही असे दाखले देण्याचा व त्यानुसार आरक्षण व अन्य सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण मराठा समाजाने हे आरक्षण नाकारले. त्याची दोन कारणे होती. एक, हे आरक्षण सरसकट सर्वच मराठ्यांना मिळणार नाही व या १० टक्के कोट्यात इतरही वाटेकरी असतील. दुसरे, असे केल्याने मराठा समाजाची ‘केस’ सर्वोच्च न्यायालयात दुबळी होईल; कारण, असे करणे म्हणजे दोन दगडांवर मारक ठरणारे आहे.

मराठा समाजाची ही भूमिका चुकीची म्हणता येणार नाही. विधिसंमत मार्गाने जे ‘एसईबी’ आरक्षण फक्त स्वत:साठी मिळाले आहे त्याचा शेवटपर्यंत कायदेशीर लढाई लढून बचाव करणे यात काही वावगे नाही. खरे तर सरकारनेही अशा धरसोड वृत्तीने मराठा समाजास ‘ईबीसी’ आरक्षण देणे चूक होते; पण राजकीय अपरिहार्यतेपोटी सरकारने ती चूक केली. मराठा समाजाच्या नकाराच्या निमित्ताने सरकारला ही चूक सुधारण्याची नामी संधी मिळाली. त्यामुळे मराठ्यांच्या ‘ईबीसी’ आरक्षणाचा आधी घेतलेला निर्णय सरकारने रद्द केला. परिणामी मराठा समाज पुन्हा एकदा कोणत्याही आरक्षणापासून वंचित राहून ‘ये रे माझ्या मागल्या’ची परिस्थिती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि तोही अनुकूल निकाल झाल्याखेरीज ही कोंडी फुटू शकेल, असे दिसत नाही.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER