मराठा आरक्षण १९०२ ते २०२१ (भाग २): आयोग ते राणे समिती, आरक्षणाचा अध्यादेश आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव

Narayan Rane - Vinayak Mete - Prithviraj Chavan - Maratha Reservation - Maharashtra Today
Narayan Rane - Vinayak Mete - Prithviraj Chavan - Maratha Reservation - Maharashtra Today

ऐंशीच्या दशकात अण्णासाहेब पाटील (Annasaheb Patil) यांच्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीला तसा कोणताही राज्यव्यापी चेहरा मिळाला नव्हता. मराठा आरक्षणाच्या मागणी संदर्भात छोटे मोठे आवाज निर्माण होत होते. पण व्यापक चळवळ व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कधीही मेनस्ट्रीम बनू शकला नाही. याच दशकात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग म्हणजेच मंडल कमिशन स्थापन झाले होते. यामध्येही मराठा समाजाला इतर मागासवर्गात स्थान मिळाले नाही. विशेष म्हणजे अण्णासाहेब पाटील यांच्या आंदोलनापूर्वीच मंडल कमिशनची स्थापना झाली होती. अण्णासाहेब पाटील यांच्या आंदोलनापूर्वीही काही आयोग स्थापन झाले होते , त्यात मराठा समाजाला मागास ठरवण्याबाबत उहापोह झाला होता. त्याविषयी आपण जाणून घेऊया.

मराठा समाजाला आरक्षणासाठी स्थापन केलेले आयोग.

काकासाहेब कालेलकर (Kakasaheb Kalelkar) आयोग : केंद्रात आणि राज्यात कॅांग्रेसची सत्ता असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण (Yashwantrao Chavan) व पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) यांच्या काळात ३० मार्च १९५६ साली केंद्रस्तरावर संविधानाच्या २४० कलमानूसार पहिल्या राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाची स्थापना केली. ‘काकासाहेब कालेलकर आयोग’ या नावानं हा आयोग ओळखला जातो. देशभरातल्या जातींचं सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण शोधण्याच्या हेतूने राष्ट्रपतींनी हा आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाच्या अहवालातल्या दुसऱ्या खंडात सांगण्यात आलं, “महाराष्ट्रात ब्राम्हणांनंतर ग्रामीण महाराष्ट्रावर सत्ता गाजवणारी जात मराठा आहे. महाराष्ट्रात राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ असलेल्या या समाजाला इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही.” असं स्पष्ट करत पहिल्यांदा मराठा समाजाचं आरक्षण नाकारण्यात आलं.

बी. डी. देशमुख आयोग : यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी १४ नोव्हेंबर १९६१ ला बी. डी. देशमुख आयोग स्थापन करण्यात आला. दीड वर्षाच्या अभ्यासानंतर ११ जानेवारी १९६४ ला आयोगानं अहवाल सादर करत, मराठा समाजाला मागास ठरवणं शक्य नसल्याचं नमुद केलं. पुढं १९६७ साली कॅांग्रेसची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्र सरकारनं निर्मिलेल्या १८० इतर मागासवर्गीय जातींच्या यादीत मराठा समाजाला स्थान देण्यात आलं नाही.

मंडल आयोग : पुढं केंद्रात पहिल्यांदा बिगर काँग्रेसी सरकार बनलं. जनता पार्टीचे मोरारजी देसाई (Morarji Desai) पंतप्रधान होते आणि विशेष म्हणजे या काळात महाराष्ट्रात कॅांग्रेस (एस)चे शरद पवार (Sharad Pawar) मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या काळात १९७९ ला दुसरा केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग जो ‘मंडल आयोग’ म्हणून ओळखला जातो, त्याची स्थापना झाली.मंडल आयोगानं जातवार टक्केवारी घोषित करताना मराठा समाजाची टक्केवारी संपूर्ण भारतात २.२ टक्के असल्याचं सांगितलं. कुणबी समाजासोबतच मराठा समाजाचा सामावेशही इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात करावा अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. यावर २५ फेब्रुवारी १९८० ला अहवाल सादर करत मंडल आयोगानं मराठा सामाज शैक्षणिक आणि राजकीयरित्त्या मागास नसल्याच मान्य केलं परंतु कुणीबी समाजाला इतर मागास वर्गाचा दर्जा मिळाला.

आर. एम. बापट आयोग : पुढं २००८ साली महाराष्ट्र राज्याच्या मागासवर्गीय आयोगानं २५ जुलै २००७ साली, न्यायमुर्ती आर. एम. बापट यांची अध्यक्षपदी निवड केली. या वेळी केंद्रात आणि राज्यात कॅांग्रेसची सत्ता होती. मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते तर महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते. मराठा आरक्षणासाठी त्यांची आग्रही भूमिका होती. परंतू बापट आयोगानं सादर केलेल्या अहवालात मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात स्थान देता येणं शक्य नसल्याचा रिपोर्ट दिला.

राणे समिती :

मराठा अध्यक्ष असलेला पहिला आयोग : पूर्वार्धात २००० आरक्षणाची मागणी अधिक तीव्रेतेने समोर येऊ लागली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचा (NCP) ओबीसी चेहरा असलेले छगन भूजबळ (Chhagan Bhujbal) विरुद्ध मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे विनायक मेटे (Vinayak Mete) हा वाद पेटला. यात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी भुजबळांऐवजी मेटेंना साथ दिली होती. यानंतर खत्री आयोग आणि बापट आयोगानं मराठा समाजाला आरक्षणास पात्र समजलं नाही. २०१४ साल उजाडलं. मोदी लाटेत २०१४ साली महाराष्ट्रात आघाडी सरकारला मोठा फटका बसला. महाराष्ट्रातल्या ४८ पैकी ४१ जागांवर भाजप-सेनेचा विजय झाला.

महाराष्ट्रातला ३० टक्के मराठा समाज आरक्षणासाठी संतप्त होता. विधानसभेलाही आघाडीला असा फटका बसू नये म्हणून तत्काली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये (Congress) असणाऱ्या नारायण राणे यांच्या अध्यक्षते खाली मराठा आरक्षणावर अभ्यास समिती करण्यासाठी राणे समिती स्थापना केली. मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा अध्यक्ष असलेला पहिला आयोग म्हणून नारायण राणे समितीकडं पाहिलं जातं.

मराठा आरक्षणाच्या आध्यादेश : नारायण राणेंनी आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारताच संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केला. महाराष्ट्रात ५० टक्के आरक्षणा पुढं आरक्षण देणं अशक्य होतं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी काय करता येईल यावर राणे आयोग विचार करत होता. अशाच परिस्थीतून आरक्षण मिळवणाऱ्या तामिळनाडू राज्याबद्दल त्यांना माहिती होती. तामिळनाडूत आरक्षणाचा प्रस्ताव ठेवणाऱ्या वकिलाकडूनच त्यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करुन घेतला.

५० टक्क्यांच्या वर एखाद्या विशिष्ट समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते जातीच्या आधारावर नाही, तर त्या समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर देता येते. त्यानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) आणि १६ (४) नुसार हे आरक्षण देताना त्या समाजाचे मागासलेपण अनेक प्रकारे आधी सिद्ध करावे लागते. आणि त्यासाठी त्या समाजाचा सखोल सव्‍‌र्हे करावा सुद्धा लागतो. ही माहिती राणेना त्या तज्ज्ञांकडून मिळताच त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा सव्‍‌र्हे स्थानिक जिल्हाधिका-यांच्या माध्यमातून सुरु केला. त्यात मराठा समाजाचा संपूर्ण डाटा एकत्र केला गेला. त्यात मराठा समाज कसा मागासलेला आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी २५ जून २०१४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. २०१४च्या विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नारायण राणे (Narayan Rane) समितीच्या अभ्यासाला प्रमाण मानून आध्यादेश काढत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं.

आरक्षण मंजूर होताच मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) केतन तिरोडकर यांच्यासह काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान दिलं. मुंबई उच्च न्यायालयात १४ मे २०१४ ला मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणाच्या एकूण प्रवासात राणे आयोगाकडून मराठा समाजाला अपेक्षा होत्या, अनेक मराठा विद्यार्थी उमेदवारांनी जातीचे दाखले काढून ठेवले होते. परत एकदा कॉंग्रेसच्या काळात मराठा मागास नाही हेच अधोरेखित झालं , कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीचा विधानसभा निवडणूकीत पराभव होण्यामागं मराठा समाजाची नाराजी हे एक मोठं कारण होतं….. क्रमश:

ही बातमी पण वाचा : मराठा आरक्षण १९०२ ते २०२१ (भाग १): मराठा आरक्षणाचे जनक छ.शाहू महाराज ते पहिले शहिद अण्णासाहेब पाटील

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button