मराठा आरक्षण १९०२ ते २०२१ (भाग-३) : मराठा समाजाचा आक्रोश आणि काकासाहेबचे बलिदान

Maratha Reservation

२०१४ ची विधानसभा निवडणूक भाजपानी (BJP) स्वबळावर लढली व महाराष्ट्रच्या जनतेनी त्यांच्या “शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद चला देऊ मोदींना साथ” ते “ केंद्रात नरेंद्र (PM Modi) राज्यात देवेंद्र” (Devendra Fadnavis) या आवाहनाला साद देत भाजपाला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून दिले. ३१ ॲाक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून पद ग्रहण केले. कालांतराने दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी शिवसेना फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाली; पण संपूर्ण पाच वर्षांत फडणवीस सरकारमध्ये विरोधकांच्या भूमिकेतच वावरली.

पहिले संकट : परंतु फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन दीड महिन्याच्या कालावधीतच पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी दिलेल्या मागील मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयानं नोव्हेंबर २०१४ ला स्थगिती दिली. आता नव्यानं आलेल्या फडणवीसांसमोर मोठं आव्हान होतं. फडणवीस सरकारने न्यायालयाच्या स्थगितीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १८ डिसेंबर २०१४ ला याचिका दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देणे नाकारले.

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservations) अधिसूचनेचे बिलमध्ये रूपांतर
तत्कालीन भाजपा-शिवसेना सरकारने हे लक्षात घेतले की, पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेची बिलात रूपांतर करण्याची कालमर्यादा सहा महिने आहे, चलाखीने हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या आदल्या दिवशी फक्त मराठा आरक्षणाचे बिल विधानसभेत मांडले आणि मुसलमानांना ५ टक्के आरक्षण नाकारले. अपरिहार्य, मुस्लिम आरक्षण नाकारल्याने राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसला त्याच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागली. अजित पवारांनी भाजपावर आरएसएसचा सांप्रदायिक अजेंडा राबवण्याचे आरोप केले. इकडे भाजपा-शिवसेनेने पृथ्वीराज सरकारने मुस्लिमांना दिलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द केले आणि फक्त मराठा आरक्षणाचे बिल पारित करून आपली कट्टर हिंदुत्वाची प्रतिमा आणखीन मजबूत केली.

काळा दिवस
माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना १३ जुलै २०१६ रोजी नगरच्या कोपर्डी जिल्ह्यात घडली. एका अल्पवयीन मुलीवर तीन नराधमांनी अत्याचार करून तिची हत्या केली. ह्या घटनेने मराठा समाजात प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला व या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्राचं राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. राज्यातल्या शहराशहरांत ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’ निघायला सुरुवात झाली. या मोर्च्यांनी महाराष्ट्राचे राजकीय आणि सामाजिक वातावरण ढवळून निघालं.

व्हाय आर मिलियंस् ॲाफ इंडियन्स मार्चिंग इन सायलेंस ?
बीबीसी या वृत्तवाहिनीनेसुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्रात निघालेल्या मराठा मोर्चाची दखल घेतली. लाखोच्या संख्येत असूनसुद्धा हा मोर्चा अत्यंत संयमाने व शिस्तीने शांततेत आक्रोश व्यक्त करत होता. मुख्यत: ह्याला कुठलेही राजकीय नेतृत्व किंवा चेहरा नव्हता.

मराठा मूक मोर्चाच्या, पीडितेला झटपट न्याय मिळावा व मराठा आरक्षण अशा दोन प्रमुख मागण्या होत्या. फडणवीसांच्या कार्यकाळात हा कोपर्डी खटला फास्ट ट्रॅकमध्ये चालवला गेला. आणि बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. पण दुसरी प्रमुख मागणी म्हणजे मराठा आरक्षण ही बाकीच होती.

मराठा समाज पुन्हा हळहळला
२३ जुलै २०१८ ला औरंगाबादमधील गंगापूर तालुक्याच्या कायगाव टोक इथं आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात मराठा युवक जमले होते. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी हे आंदोलन सुरू होते. गोदावरीत जलसमाधी घेण्याचा इशारा युवक देत होते. पोलीस आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहचल्यानंतर कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू झाली. इतक्यात काकासाहेब शिंदे यांनी नदीपात्रात उडी घेतली. त्यांना पोहता येत नसतानाही त्यांनी नदीच्या पात्रात उडी घेतल्याचं त्यांचे मित्र सांगतात. स्थानिक मच्छिमारांच्या मदतीनं काकासाहेब शिंदेंना बाहेर काढण्यात आलं; पण फार उशीर झाला होता. काकासाहेब शिंदेंनी प्राण सोडले होते. मराठा समाज पुन्हा हळहळला. त्यांच्या खांद्यावर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी होती. लहान भावाच्या शिक्षणाचा खर्च ते उचलत होते. शिक्षणासाठी सोसाव्या लागणाऱ्या हालअपेष्टांची त्यांना कल्पना होती. मराठा समाजातील युवकांच्या वाटेवर त्यांनी भोगलेली दुःख येऊ नयेत, आरक्षणामुळं आर्थिक दुर्बल मराठा युवकांचे प्रश्न सुटावेत म्हणून त्यांनी आत्महत्या करून मराठा आरक्षणाच्या तीव्र मागणीची जाणीव करून दिली. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात त्यांचं नाव नेहमीच आघाडीवर राहणार.

गायकवाड आयोगाची स्थापना
देवेंद्र फडणवीसांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता सगळ्यात मोठी अडचण ही मराठा समाजाला मागासलेले सिद्ध करणे होती; कारण मागील सर्व कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या सर्व आयोगांनी मराठा समाज ‘मागासलेला नाही’ असेच प्रमाणित केले होते. ही गरज ओळखून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘गायकवाड आयोग’ स्थापन केला. आधी तो म्हस्के आयोग होता.

२०१७ साली महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. बी. म्हस्के यांचं निधन झालं. त्यांच्या जागी न्यायमूर्तीं एम. जी. गायकवाड यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.

गायकवाड आयोगाची रचना
फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग गठित करताना जाणीवपूर्वक त्यात जास्तीत जास्त मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व असेल ही काळजी घेत सदस्यांची नियुक्ती केली. आजही मराठा आरक्षणाच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू गायकवाड मागासवर्ग आयोगच आहे आणि आजही आयोगाच्या रचनेवरून देवेंद्र फडणवीस यांना टीकेचा सामना करावा लागतो.

गायकवाड आयोगाची रचना – १. न्या. एम. ग. गायकवाड (निवृत्त) अध्यक्ष, २. डॉ. सर्जेराव भाऊराव निमसे तज्ज्ञ सदस्य, ३. प्रा. चंद्रशेखर भगवंतराव देशपांडे, अमरावती विभाग,सदस्य, ४. प्रॉ. राजाभाऊ नारायण करपे, औरंगाबाद विभाग सदस्य, ५. डॉ. भूषण वसंतराव कर्डीले (इमाव), नाशिक विभाग सदस्य, ६. डॉ. दत्तात्रय दगडू बाळसराफ (इमाव), पुणे विभाग सदस्य, ७. डॉ. सुवर्ण तुकाराम रावळ (विजाभज), मुंबई विभाग, सदस्य, ८. डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले (इमाव), नागपूर विभाग सदस्य,९. सुधीर देवमनराव ठाकरे, नागपूर विभाग सदस्य, १0. रोहिदास विठ्ठल जाधव (विजाभज), औरंगाबाद विभाग सदस्य, ११. डी. डी. देशमुख सदस्य सचिव.

(पुढील भागात ‘गायकवाड आयोगाचा प्रवास’ सविस्तर….. क्रमश:)

Image Courtesy : BBC Marathi – श्री दत्तात्रय शिंदे (काकासाहेब शिंदे यांचे वडील)

ह्या बातम्या पण वाचा :

Part 1 : मराठा आरक्षण १९०२ ते २०२१ (भाग १): मराठा आरक्षणाचे जनक छ.शाहू महाराज ते पहिले शहिद अण्णासाहेब पाटील…

Part 2 : मराठा आरक्षण १९०२ ते २०२१ (भाग २): आयोग ते राणे समिती, आरक्षणाचा अध्यादेश आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button