खासगी मेडिकल कॉलेजांमधील प्रवेशांना ‘डोमिसाईल’ची सक्ती वैध

कॉलेजे व त्यांच्या संघटनेच्या याचिका फेटाळल्या

मुंबई :- खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केंद्रीभूत पद्धतीने (Centralized Admissions) दिल्या जाणाºया ८५ टक्के प्रवेशांना राज्य सरकारने केलेली ‘डोमिसाईल’ची (Domicile) आणि इयत्ता १० वी व १२ वी या दोन्ही परीक्षा महाराष्ट्रातून उत्तीर्ण होण्याची सक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) वैध ठरविली आहे.

महाराष्ट्रात हा नियम सन २०१६ पासून लागू आहे. त्यानुसार खासगी वैद्यकीय कॉलेजांमधील ८५ टक्के जागांवर ‘नीट’ परिक्षेतील गुणवत्तेनुसार केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश देताना संबंधित विद्यार्थी त्या आधी किमान १५ वर्षे महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे (Domicile) आणि त्याने १०वी व १२ वी या दोन्ही परीक्षा महाराष्ट्रातीन उत्तीर्ण केलेल्या असणे बंधनकारक आहे. थोडक्यात राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ८५ टक्के जागा फक्त राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.

खासगी वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांची संघटना, धुंडाळवाडी (डहाणू) येथील वेदान्त इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, महात्मा गांधी विद्यामंदिरचे पंचवटी, नाशिक येथील के. बी. एच. दंतवैद्यकीय महाविद्यालय, नर्‍हे (जि. पुणे) येथील श्रीमती काशिबाई नवले मेडिकल कॉलेज आणि वडगाव बुद्रुक येथील सिंहगड दंतवैद्यकीय महाविद्यालय इत्यादींनी या नियमाविरुद्ध याचिका केल्या होत्या. मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्या फेटाळल्या आणि सरकारचा नियम वैध असल्याचा निर्वाळा दिला.

यापूर्वी याच नियमाला संविधानाच्या अनुच्छेद १४ च्या आधारे समानतेच्या मुलभूत हक्काची पायमल्ली होते, या मुद्द्यावर आव्हान दिले गेले होते वे ते फेटाळले गेले होते. आता संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१)(जी)च्या (पसंतीचा व्यवसाय करण्याचा मुलभूत हक्क)आधारे आव्हान दिले गेले होते.

न्यायालयाने म्हटले की, अनुच्चेद १९(१) (जी) नुसार असलेला व्यवसाय करण्याचा हक्क अनिर्बंध नाही. सरकार व्यापक जनहिताच्या दृष्टिकोनातून या हक्कावर वाजवी निर्बंध आणू शकते. सरकारने राज्यातील वैद्यकीय सेवांची गरज लक्षात घेऊन हा नियम केला आहे. शिवाय असा नियम करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य नाही.

खंडपीठाने म्हटले की, १९९० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने टीएमए पै फौंडेशन प्रकरणात खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना प्रवेशांच्या बाबतीत मुक्तद्वार दिले होते. परंतु त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून जाऊन परिस्थिती आमुलाग्र बदलली आहे. सर्व प्रवेश फक्त गुणवत्तेवरच दिले जावेत आणि गैरप्रकारांना आळा बसावा यासाठी खासगी महाविद्यालयांवर वाजवी मर्यादा घालण्याचा सरकारचा हक्क आता प्रस्थापित झाला आहे. त्यातूनच देशपातळीवर एकच ‘नीट’ परीक्षा घेणे व त्यातील गुणवत्तेनुसारच सर्व प्रवेश देण्याचे बंधन आता देशभर लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्वत:च्या मर्जीनुसार प्रवेश देण्याचे स्वातंत्र्य कॉलेजांनी गमावल्यानंतर आता सरकारच्या केंद्रीभूत पद्धतीतून दिल्या जाणार्‍या प्रवेशांमधील विद्यार्थी फक्त राज्यातील असू नयेत, असा आग्रह धरण्याचे स्वातंत्र्य खासगी कॉलेजे वेगळेपणाने बजावू शकत नाहीत.

या सुनावणीत सर्वयाचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विजय एम. थोरात व पूजा या त्यांच्या मुलीने तर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी व सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी युक्तिवाद केला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER