मुंबई :- केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात मी राज्याच्या कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पत्र पाठवले आहे, असे असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) म्हणालेत.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड व इतर राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने सुद्धा सुधारित कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारावी, असे ते म्हणालेत.
ही बातमी पण वाचा : कृषी विधेयकाबाबत आज समितीची बैठक ;एकाच बैठकीतून किंवा चर्चेतून प्रश्न सुटणार नाही – अजित पवार
इतर राज्यांच्या नवीन कायद्यांमध्ये खासगी खरेदीदारांना कृषीमालाच्या खरेदीचे करार व व्यवहार किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने करण्यास प्रतिबंध घालणे, शेतमाल खरेदी-विक्रीबाबतचे करार व व्यवहारांसाठी शेतकऱ्याची संमती अनिवार्य करणे, फसवणूक झाल्यास शेतकऱ्यांना दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क प्रदान करणे, शेतकऱ्यांची फसवणूक अथवा छळ केल्यास दीर्घ मुदतीचा कारावास तसेच मोठ्या रक्कमेच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करणे, व्यापाऱ्यांना शेतमालाचा अमर्याद साठा करता येणार नाही यासाठी साठवण क्षमतेवर मर्यादा घालणे, कृषीमालाच्या व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मच्या माध्यमातून पारदर्शक लिलाव व ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा प्रदान करणे इत्यादी तरतुदींचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांसाठी सुधारित कायदे करावे, असे अशोक चव्हाण यांनी पत्रात सुचवले आहे.
केंद्राचे नवे कृषी कायदे हमीभावाला हरताळ फासणारे व शेतकऱ्यांचे शोषण करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी राज्यात सुधारित कायदे करण्याची आवश्यकता असून, याबाबत आज मी कृषी कायदे सुधारणा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष @AjitPawarSpeaks यांना पत्र पाठवले. pic.twitter.com/WI3fbifp0Z
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) December 17, 2020
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
